भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आम बजट पेश कर दिया है। पहली बार पेपरलेस (paperless) बजट आया है। बजट 2021 में कोरोना महामारी से जूझते देश के लोगों के लिए वैक्सीनेशन को बड़ा प्रावधान किया गया है। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए विनिवेश की तरफ कदम उठाया गया है।
सोना-चांदी सस्ता करके महिलाओं का दिल जीतने की कोशिश की गई है, वहीं 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट देकर उन्हें राहत दी गई है। मोबाइल महंगे होने से युवाओं को झटका लगा है तो मध्यम वर्ग के हाथ अलबत्ता खाली रहे हैं। जान लेते हैं कि इस आम बजट की बड़ी बड़ी बातें क्या हैं। आइए शुरू करते हैं-
बजट 2021 में किसे क्या मिला –
देश के सभी नागरिकों भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले बजट का इंतजार था आइये एक नजर में देखतें है की भारत सरकार ने इस बजट में किसे क्या दिया –
बजट 2021 क्या हुआ सस्ता –
- सोना चांदी (इन पर से कस्टम ड्यूटी घटाई गई है)
- नायलान के कपड़े
- स्टील के बर्तन (इन पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है)
- पेंट
- ड्राई क्लीनिंग
- पॉलिस्टर के कपड़े
- सोलर लालटेन
- चमड़े से बनी वस्तुएं
यह भी जानें –
बजट 2021 क्या हुआ महंगा –
- मोबाइल फोन (मोबाइल उपकरण पर अब कस्टम ड्यूटी 2.5 फीसदी तक लगेगी)
- मोबाइल फोन के चार्जर
- विदेशी चमड़ा
- रत्न
- विदेशी कारों के पार्टस
दोस्तों अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि सरकार बजट 2021 में किसके लिए क्या लेकर आई है। सरकार ने बजट में क्या क्या प्रावधान किए हैं-
75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत
मित्रों, केंद्र सरकार ने बजट में 75 साल से अधिक उम्र के करदाताओं को राहत दी है। अब केवल पेंशन और ब्याज आय वाले 75 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अमूमन कर्मचारी 58 की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक नौकरी से रिटायर हो जाते हैं।
ऐसे में 75 साल की उम्र के बाद टैक्स से छूट का फैसला लोगों को बहुत नहीं लुभा रहा। सरकार के इस प्रावधान को लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर मीम्स छाए रहे। लोग एक दूसरे को अच्छा खाने पीने और व्यायाम करने की सलाह देते नजर आए, ताकि वे 75 साल तक जी सकें और इस प्रावधान का लाभ उठा सकें।
आयकर मामले फिर से खोले जाने की समय सीमा घटाई
साथियों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा घटा कर तीन साल कर दी है। पहले यह सीमा छह साल थी। इसके साथ ही टैक्स धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर मामलों में, जहां छिपाई गई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, यह अवधि 10 साल की होगी।
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा
केंद्र देश में डिजिटिल भुगतान को बढावा देगा। इसके लिए 1500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से डिजिटल लेन देन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सरकार इसे और बढ़ावा देना चाहती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भी डिजिटल भुगतान (digital payment) के चलन में इजाफा देखने को मिला है।
पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी
देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आगामी जनगणना के लिए 3,726 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह केंद्र सरकार का महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें मैन पावर और समय की बचत की बात कही जा रही है।
पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया
दोस्तों, आपको बता दें कि बजट 2021 में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाया गया है। पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का कृषि सेस लगाए जाने की घोषणा की गई है। अलबत्ता, सरकार का दावा है कि इसका असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। ये सेस कंपनियां चुकाएंगीं। उसका कहना है कि एक्साइज और एडिशनल स्पेशल ड्यूटी घटाने से ऐसा होगा। फिलहाल इसके असर का इंतजार करना होगा।
इनकम टैक्स स्लैब 2021 – टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
साथियों, इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस तरह से मध्यमवर्गीय नौकरीपेशा लोगों को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। उन्हें पूर्व के टैक्स नियम कायदों का ही पालन करना होगा। ऐसे में यह वर्ग बेहद मायूस है। ऊपर से सरकार ने पीएफ पर से ढाई लाख से ज्यादा ब्याज कमाई पर टैक्स का प्रावधान किया है, जो लोगों के गले नहीं उतर रहा है।
| Total income (Rs) | Tax Rate |
| 5 लाख से 7.5 लाख तक | 10 प्रतिशत |
| 7.5लाख से 10 लाख तक | 15 प्रतिशत |
| 10 लाख से 12.5 लाख तक | 20प्रतिशत |
| 12.5लाख से 15 लाख तक | 25 फीसदी |
| 15 लाख से ऊपर | 30 फीसदी |
स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग पालिसी घोषित
मित्रों, बजट में पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति (voluntry vehicle scrapping policy) की घोषणा की गई है। निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव रखा गया है।
उज्ज्वला योजना का विस्तार, एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे
केंद्र सरकार ने मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) का विस्तार किए जाने की घोषणा की है। एक करोड़ और लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही, कोविड-19 महामारी के दौरान ईंधन की अबाधित आपूर्ति जारी रखी गयी। घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को सीएनजी मुहैया कराने के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
बजट 2021 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35000 करोड़
आम बजट 2021-22 में यह सरकार की एक अहम घोषणा है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जरूरत पड़ने पर और धन दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश करते हुए बताया कि भारत पहले ही कोविड-19 के दो टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी दे चुका है और देश में जल्द ही दो और टीकों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जा सकता है।
सात बंदरगाह पीपीपी मोड में दिए जाएंगे
सात बंदरगाह पीपीपी मोड में दिए जाएंगे। इससे 2000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संभव होगा। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इनमें दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी की
दोस्तों, सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। अभी यह सीमा 49 फीसदी है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना है।
रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार को सौ करोड़ से ज्यादा
साथियों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने रेल विभाग के लिए रिकार्ड 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। इनमें एक लाख सात हजार 100 करोड़ रुपए बुनियादी ढ़ांचे पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दिसंबर, 2024 तक देश में सभी ब्राड गेज रेललाइनों का विद्युतीकरण (electrification) कर दिए जाने की बात कही गई है।
काबुली चने, मटर, दालों पर भी सेस
दोस्तों, जैसा कि हमने ऊपर बताया, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीज़ल पर 4 रुपये प्रति लीटर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया है। इसके अलावा काबुली चने पर 30 फ़ीसदी, मटर पर 50 फ़ीसदी, मसूर की दाल पर 5 फीसदी और रूई पर 5 फ़ीसदी सेस बढ़ा दिया गया है।
हालांकि सरकार ने इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटा दी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उभोक्ताओं पर इनकी कीमत का प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कृषि ऋण लक्ष्य को 16.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।
स्वामित्व योजना होगी देश भर में लागू, आपरेशन ग्रीन स्कीम भी
मित्रों, स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की भी घोषणा की गई है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा। पांच फिशिंग हार्बर (fishing harbour) को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर (fish landing center) का विकास किया जाएगा।
कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा
कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2021-22 के इस आम बजट में 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात फिर से कहीं गई। इसके अलावा बजट की अन्य मुख्य बातें इस तरह से हैं-
- गहरे समुद्र मिशन के लिए पांच साल में चार हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
- पंद्रह हजार से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा।
- सौ नये सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी।
- बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश को 2021 22 में पूरा किया जाएगा।
- बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी।
- बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने की तैयारी। इसके लिए नियम बनाए जाएंगे।
- सड़कों के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने के लिये मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन होगा।
- चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च का लक्ष्य।
- 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिये विधेयक लाया जाएगा
- जल जीवन मिशन (शहरी) की शुरुआत होगी।
- तीन साल में सात टेक्सटाइल पार्क बनाए जायेंगे।
- मिशन पोषण 2.0 की भी घोषणा की गई।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ का प्रावधान।
- 500 शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन (solid waste management) के लिए अमृत शहर योजना के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
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बजट एक नजर में- कमी के आँकड़े
- विधानमंडल के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संसाधनों का स्थानांतरण
- बजट प्रोफ़ाइल
- प्राप्तियां
- व्यय
- प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय
अंतिम शब्द –
दोस्तों, बजट के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान हैं। अलबत्ता, बजट पर मोटी मोटी नजर डालें तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा प्रावधान उनके लिए नहीं किए गए हैं। वित्त मंत्री ने पूर्व में किए गए प्रावधानों की जानकारी इस बजट में देखकर वाहवाही बटोरने की कोशिश की है। इस बजट को मुख्य रूप से कोरोना को समर्पित बजट माना जा सकता है।
शिक्षा और रोजगार को लेकर कोई बहुत बड़ी घोषणाएं इस बजट में नहीं की गई हैं। जिसका सबसे ज्यादा युवाओं, नौजवानों को इंतजार था, क्योंकि कोरोना की वजह से हजारों लोगों की नौकरियां छूट गई हैं। किसान भी इस बजट से खुश होंगे, ऐसा नहीं माना जा सकता। विनिवेश के जरिए जरूर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसमें सरकार कितनी कामयाब होती है? यह देखने वाली बात होगी।
दोस्तों, इस पोस्ट में हमने आपको आम बजट 2021-22 जुड़ी खास खास बातों की जानकारी दी यदि इस बजट को लेकर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल हम से पूछ सकते हैं। यदि किसी अन्य सरकारी योजना के बारे में आप उनसे जानकारी चाहते हैं तो उस योजना का नाम नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेज सकते हैं। आपकी सभी तरह की प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें इंतजार है। ।।धन्यवाद।।
