देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2022 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का 10वां एवं अपना लगातार चौथा आम बजट पेश किया। इस बार पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। ऐसे में सरकार से युवाओं, महिलाओं एवं विशेषकर टैक्स पेयर्स के लिए लोकलुभावना घोषणाओं की अपेक्षा की जा रही थी।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में आगामी वित्त वर्ष के लिए 39.45 लाख करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया गया है। लेकिन इस भारी भरकम बजट के बाद भी सरकार किसी भी वर्ग के लिए राहत भरे किसी बड़े ऐलान से दूर रही।
आइए, एक नजर 2024 के बजट पर डाल लेते हैं एवं जानने की कोशिश करते हैं कि इस आम बजट-2024 में क्या चीज सस्ती हुई और कौन सी वस्तु महंगी हुई है। साथ ही किस वर्ग को क्या हासिल हुआ है और कुल क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। आइए, शुरू करते हैं-
बजट में क्या क्या सस्ता किया गया हैं?
दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं, उन वस्तुओं की जिन पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी (custom duty) घटाकर उन्हें सस्ता कर दिया है। यह इस प्रकार से हैं-
- मोबाइल फोन चार्जर
- मोबाइल फोन कैमरा लैंस
- ट्रांसफार्मर
- जेम्स एंड ज्वेलरी
- कट एवं पालिश्ड हीरा
- खेेती का सामान
- पैकेजिंग के डिब्बे
- चमड़ा
- कपड़ा
- हींग
- कोको
- बीन
दोस्तों, आपको बता दें कि इन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। लिहाजा, यह वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से एमएसएमई (MSME) की सहायता के लिए स्टील स्क्रैप (steel scrap) पर कस्टम ड्यूटी छूट को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा मेंथा आयल (Mentha oil) पर भी कस्टम ड्यूटी को कम कर उसे सस्ता किया गया है। इन तमाम उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी कम करने का सरकार का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
बजट में क्या क्या चीजें महंगी की गई हैं?
मित्रों, आइए अब उन वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं, जिन पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर अथवा उनकी टैक्स छूट (tax rebate) खत्म करके उन्हें महंगा किया है। ये इस प्रकार से हैं-
- इमिटेशन यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी
- चीन से आयातित हेडफोन एवं ईयर फोन
- विदेशी छाता
- स्मार्ट मीटर
- बगैर ब्लेंडिंग वाला ईंधन
- सोलर सेल
- एक्सरे मशीन
- मल्टीपल अथवा सिंगल लाउडस्पीकर
- इलेक्ट्रानिक खिलौनों के पार्ट्स
दोस्तों, दरअसल, सरकार ने कैपिटल गुड्स (capital goods) पर कस्टम ड्यूटी में छूट खत्म करते हुए साढ़े सात प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। वहीं, इस साल अक्टूबर माह से बगैर ब्लेंडिंग वाले ईंधन पर दो रूपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगाया जाना तय किया गया है।
कम कीमत वाली इमिटेशन ज्वेलरी (imitation jewellery) के इंपोर्ट (import) को कम करने के लिए इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके आयात पर प्रति किलो न्यूनतम 400 रूपये इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी।
विदेशी छाते पर कस्टम ड्रयूटी को बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है। वहीं, छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों को मिलने वाली टैक्स छूट को भी समाप्त कर दिया गया है।
इन्कम टैक्स की दरों में कोई तब्दीली नहीं की गई है
दोस्तों, यह आप भी जानते होंगे कि मिडिल क्लास के एक आम आदमी की बजट को लेकर सबसे बड़ी आकांक्षा इन्कम टैक्स की दरों में राहत पाना होती है। लेकिन इस बार सरकार ने इस वर्ग के प्रति उदासीनता दिखाई है।
इन्कम टैक्स की दरों एवं स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। मानक दरों में भी किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की गई है। अलबत्ता, यदि आईटीआर (ITR) यानी इन्कम टैक्स रिटर्न (income tax return) में कोई गड़बडी हो गई हो तो उसे ठीक करने के लिए दो साल की समय सीमा दी गई है।
कारपोरेट टैक्स में कमी की गई
साथियों, सरकार ने व्यक्तिगत आयकर दाता (individual income tax payer) को भले ही किसी छूट से महरूम रखा हो, लेकिन कारपोरेट (corporate) पर उसने मेहरबानी दिखाई है। कारपोरेट टैक्स (corporate tax) को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है।
वहीं कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज (surcharge) को भी 12 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई कंपनी स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होना चाहती है तो इसके लिए समय सीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी।
एनपीएस में छूट का दायरा 10 से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया है –
मिडिल क्लास के लोगों को इन्कम टैक्स की दरों में कोई बदलाव न करके भले ही वित्त मंत्री ने खाली हाथ रखा हो, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (national pension scheme) यानी एनपीएस (NPS) में छूट की सीमा बढ़ा दी है। उनके लिए छूट का दायरा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार 60 हजार युवाओं को नौकरी देगी
दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी युवाओं के लिए रोजगार को लेकर खासी चिंतित है। यह चिंता बजट में देखने को भी मिली है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitaraman) ने दूसरी बार पेपरलेस बजट (paperless budget) पेश करते हुए अगले वित्तीय वर्ष (financial year) में 60 हजार युवाओं को नौकरी की पेशकश की।
2024 में सरकार डिजिटल रूपी लाएगी
दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लाक चेन (block chain) तकनीक के जरिए सरकार 2022-23 में डिजिटल रूपी (digital rupee) को लांच करने जा रही है। यह आरबीआई (RBI) यानी रिजर्व बैंक आफ इंडिया (reserve Bank of India) की डिजिटल करेंसी (digital currency) होगी।
सरकार का मानना है इससे डिजिटल इकोनाॅमी (digital economy) को बूस्ट (boost) मिलेगा। इसके साथ ही करेंसी मैनेजमेंट (currency management) पर होने वाली लागत घटेगी। सरकार इस फैसले पर पिछले कुछ समय से अटकी हुई थी।
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई टैक्स के दायरे में
पिछले कुछ समय से हर ओर क्रिप्टोकरेंसी की चर्चा है। आपको बता दें कि सरकार ने आम बजट में क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) से होने वाली कमाई को टैक्स के दायरे में लाने की घोषणा की है।
इस करेंसी से होने वाली कमाई पर सरकार कोई पांच या दस नहीं बल्कि पूरे 30 प्रतिशत टैक्स वसूलेगी। आपको बता दें दोस्तों कि अभी तक सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर कोई कानून नहीं बनाया है।
डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा
बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खासा जोर दिया। आपको बता दें दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एंड स्पोक माडल (hub and spoke model) के आधार पर किया जाएगा। कोरोना काल (corona time) के दौरान में बच्चों की औपचारिक शिक्षा (formal education) को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
इसके लिए एक क्लास, एक टीवी चैनल (one class, one tv channel) की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त पीएम ई-विद्या (pm e-vidya) के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा।
आपको बता दें कि इससे सभी राज्य कक्षा एक से लेकर 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं (regional languages) में सप्लीमेंट्री शिक्षा (supplementary education) प्रदान करने में सक्षम होंगे।
अगले तीन वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम बजट में अगले तीन वर्ष में 400 नई वंदे भारत ट्रेन (vande bharat train) चलाए जाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 100 पीएम गति टर्मिनल (pm gati terminal) स्थापित किए जाने की भी बात कही है।
स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी (indigenous rail safety and efficiency tecnology) ‘कवच’ के अंतर्गत करीब दो हजार किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क (rail network) को लाए जाने की घोषणा की है।
कोयले से गैस बनाने के चार पायलट प्रोजेक्ट शुरू होंगे
सरकार कोयले से गैस बनाने के चार पायलट प्रोजेक्ट (pilot project) शुरू करेगी। कोयले (coal) से गैस (gas) निर्माण के लिए कोयले को आंशिक रूप से हवा, आक्सीजन भाप अथवा कार्बन डाई आक्साइड द्वारा कंट्रोल्ड कंडीशन में पार्टली आक्सीडाइज्ड किया जाता है। इन पायलट प्रोजेक्ट्स में सरकार बेरोजगारों के लिए रोजगार भी देख रही है।
नया वित्तीय वर्ष अंतर्राश्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा
सरकार नए वित्तीय वर्ष 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एमएसपी (msp) पर गेहूं एवं धान की खरीद के लिए 2 37 लाख करोड़ रूपये के भुगतान (payment) का निर्णय लिया है।
देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक बनेंगे
सरकार ने आम बजट में देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों (digital banks) की स्थापना का फैसला किया है। इनकी स्थापना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (sheduled commercial banks) करेंगे।
आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना काल एवं इसके बाद के समय में डिजिटल भुगतान (digital payment) में आशातीत बढ़ोत्तरी हुई है।
इसके अतिरिक्त सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (digital infrastructure) को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई-पोर्टल (stack e-portal) भी शुरू किए जाने की घोषणा की है। ड्रोन शक्ति के लिए भी स्टार्ट अप (start-up) को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
5जी के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की नीलामी
निजी कंपनियों (private companies) की ओर से 5जी मोबाइल सेवाएं (mobile services) शुरू करने के लिए सरकार 2022-23 में स्पेक्ट्रम (spectrum) की नीलामी करेगी।
मोबाइल इंटरनेट कनेक्शनधारक इस सेवा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, फिलहाल निजी मोबाइल सेवाओं का जो हाल है, उसमें कनेक्शन के 4जी होते हुए भी वह कम स्पीड से चलता है।
केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा
दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने केमिकल फ्री खेती (chemical free farming) को बढ़ावा देने की घोषणा की है। केमिकल खेती से पैदा हुए खाद्य पदार्थों (food products) के लोगों की सेहत पर होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए इसके लिए सरकार (government) अलबत्ता पहले से प्रयास कर रही है।
इसे जीरो बजट खेती (zero budget farming) भी कहा जाता है। कई राज्यों में सरकारें इस खेती को बढ़ावा दे रही हैं।
ई-पासपोर्ट लाने की तैयारी
दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार इसी साल ई-पासपोर्ट (e-passport) को लांच (launch) करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि यह ई-पासपोर्ट चिप आधारित होगा।
इसमें पासपोर्ट धारक का सारा बायोमीट्रिक डाटा (biometric data) सेव रहेगा। इससे पासपोर्ट को लेकर होने वाली धोखाधड़ी (fraud) पर रोक लगेगी। किसी भी यात्री का जाली पासपोर्ट नहीं बन सकेगा।
नदियों को जोड़ने की पांच परियोजनाओं को अंतिम रूप
आपको स्पष्ट कर दें कि नदियों (rivers) को जोड़ने की पांच परियोजनाओं (projects) को आखिरी रूप दिया जा चुका है।
ये नदी लिंक (river link) दमनगंगा-पिंजल, तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, पेन्नार-कावेरी हैं। आपको बता दें कि इसके लिए ड्राफ्ट डीपीआर (draft DPR) को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।
नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा
साथियों, आपको बता दें कि सरकार युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। अब वह दो कदम और आगे बढ़ते हुए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (national tele mental health program) शुरू करने जा रहा है।
इसके लिए आईआईआईटी बंगलूरू IIIT (bengaluru) टेक्नोलाजी सपोर्ट (technology support) प्रदान करेगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रोग्राम के जरिए युवा दूर बैठे ही विशेषज्ञों से मेंटल हेल्थ पर सलाह ले सकेंगे। सरकार की तैयारी देश भर में 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र (mental health center) स्थापित करने की है।
बैटरी स्वैपिंग स्कीम की घोषणा
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट (public transport) को बढ़ा देने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को भी बढ़ावा देने की घोषणा की है। ऐसा वह प्रदूषण (pollution) के बढ़ते खतरे को कम करने के मद्देनजर कर रही है। इनसे धुआं एमिशन की समस्या नहीं होती।
दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने इन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग स्कीम (battery swaping scheme) की घोषणा की गई है।
इतना ही नहीं, विभिन्न शहरों में चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) की कमी न हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को इजाजत देने के लिए बैटरी एक्सचेंज पालिसी (battery exchange policy) तैयार की जाएगी।
दो लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा
सरकार ने दो लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड (upgrade) किए जाने का फेसला किया है। इन्हें क्लीन एनर्जी (clean energy) से चलाया जाएगा। सरकार की निगाह आंगनबाडी (anganwadi) को पूरी तरह सक्षम एवं न्यू जेनरेशन (new generation) आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की है।
एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना
मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि सरकार ने स्थानीय उत्पादों (local products) की सप्लाई चेन (supply chain) में मदद के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद (one station, one product) योजना की घोषणा की है।
इसके माध्यम से छोटे किसानों एवं छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पाद एवं एफिशिएंट लाजिस्टिक सर्विस (efficient logistic services) तैयार करने पर नजर रहेगी।
पहाड़ी क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर रोपवे बनाए जाएंगे
आपको बता दें दोस्तों कि भारत में ऐसे कई ट्रेडिशनल (traditional) रास्ते हैं, जिन पर रोपवे (ropeway) का होना टूरिज्म (tourism) में बढ़ोत्तरी कर सकता है। सरकार इसके लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (national ropeway development projects) को पीपीपी मोड (ppp mode) में संचालित करेगी।
रक्षा क्षे़त्र में आत्मनिर्भरता को डीआरडीओ प्राइवेट संग काम करेगा
सरकार रक्षा क्षेत्र (defence area) में आयात कम करने एवं आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर प्रतिबद्ध है। रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी (capital) को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा।
सरकार डीआरडीओ (DRDO) के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर (private sector) को डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग (defence manufacturing) के लिए प्रोत्साहन देने की नीति पर काम करेगी।
ढाई सौ करोड़ से पांच एक्सीलेंस सेंटर तैयार होंगे
पांच मौजूदा शैक्षिक संस्थान सेंटर आफ एक्सीलेंस (center of excellence) में तब्दील किए जाएंगे। यह कवायद अर्बन प्लानिंग (urban planning) के तहत की जाएगी।
इस पूरी कवायद पर ढाई सौ करोड़ रूपये खर्च किए जाने की तैयारी है। इन सेंटरों में शहरों को लेकर की जाने वाली प्लानिंग पर काम होगा।
गंगा के आस पास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
दोस्तों, आपको बता दें कि गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती (natural farming) को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार की नजर आर्गेनिक खेती (organic farming) को बढ़ावा देने को है।
सरकार के इस कदम से किसान एवं खाद्य पदार्थों को उपभोक्ता खास तौर पर लाभान्वित होंगे। उत्तराखंड राज्य एवं यहां के किसानों को विशेषकर इस कदम से खास तौर पर फायदा होगा।
बजट अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट
दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने बजट में समग्र कल्याण को लक्ष्य करार देते हुए इस बजट को अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट (blue print) बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा।
बजट में कितने खर्च एवं आर्थिक विकास का अनुमान
दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने बजट में 35.45 करोड़ खर्च का अनुमान रखा है। इसके साथ ही उसने मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर (economic development rate) 9.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है।
आपको बता दें दोस्तों कि सरकार की ओर से इस दर का सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होने का दावा किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट में राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।
बजट से जुड़े कुछ अन्य खास बिंदु इस प्रकार से हैं-
दोस्तों, बजट से जुड़ी खास खास बातें हमने आपको पोस्ट में विस्तार से बताई हैं। अब इस बजट से जुड़े कुछ अन्य बिंदुओं पर जानकारी देते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं-
- जल्द ही एलआईसी (lic) का आईपीओ (IPO) आएगा। पीएम गति शक्ति से निवेश (investment) में इजाफा होगा।
- -पर्वत माला प्रोजेक्ट (parvat mala project) के तहत पहाड़ी इलाकों में मास ट्रांजिट सिस्टम (mass transit system)। यह पीपीपी मोड में होगा।
- -पीएम गतिशक्ति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
- -62 लाख लोगों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।
- -एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (emergency credit line guarantee scheme) का फायदा देने की तैयारी।
- -डेढ़ लाख पोस्ट आफिस (post offices) में कोर बैंकिंग (core banking) की सुविधाएं मिलेंगीं।
- -बार्डर के गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वाईब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम (vibrant villages program) चलाया जाएगा।
- -2018 में लांच किए गए पर्यावरण सिंगल विंडो सिस्टम (single window system) को और तेज किया जाएगा।
- -फसलों के मूल्यांकन के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल, लैंड रिकार्ड डिजिटल (land record digital) किए जाएंगे।
- -राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (national assets reconstruction company) यानी एनएआरसीएल (NARCL) को तीस लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
- -एयर इंडिया (AIR India) के मालिकाना हक का रणनीतिक ट्रांसफर (strategic transfer) पूरा हुआ।
- -नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) के रणनीतिक खरीदार का चयन।
- -भारत नेट प्रोजेक्ट (bharat net project) 2025 तक पूरा होने की उम्मीद।
- -अगले वित्तीय वर्ष (financial services) में नेशनल हाईवे (national highway) की लंबाई 25 हजार किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। हाईवे एक्सटेंशन (highway extension) पर 20 हजार करोड़ खर्च होंगे।
- -ईसीएलजीएस (ECLGS) योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने की घोषणा। इसके गारंटी कवर (guarantee cover) को 50 हजार से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ किया जाएगा।
- -केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट (ken-betwa link project) का क्रियान्यन। इससे नौ लाख से अधिक किसानों की जमीन को सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 44,605 करोड़ का खर्च आएगा।
- -सरकार साॅवरेन हरित बांड (green bond) जारी करेगी।
- -नल से जल योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ का आवंटन।
- -पीएम आवास योजना के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख घरों के निर्माण को 48 हजार करोड़ का आवंटन।
- -एक जनवरी, 2024 में जीएसटी कलेक्शन (GST collection) करीब डेढ़ लाख करोड़ रहा, जो अब तक का रिकार्ड है।
- -एमएसएमई (msme) की रेटिंग के लिए अगले पांच साल में छह हजार करोड़ का कार्यक्रम लागू होगा।
- -पूर्वोत्तर (North East) के विकास के लिए पीएम विकास पहल नाम की योजना शुरू होगी।
- -नेशनल इंफ्रास्टक्चर पाइपलाइन में बढ़ोत्तरी के सात इंजन से संबंधित प्रोजेक्ट्स को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा जाएगा।
- -एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सिलेबस बदला जाएगा, ताकि किसानों को वर्तमान फसलों के हिसाब से अधिक लाभ हो सके।
सरकार ने किस क्षेत्र के लिए कितना बजट प्रावधान किया है
मित्रों, अब आपके सामने यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सरकार ने किस मद पर कितना खर्च किया है। आपको बता दें कि दो साल से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।
इस बजट में स्वास्थ्य (health) के लिए 86,606 करोड़ का प्रावधान (provision) किया गया है। इसके साथ ही देश की रक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने रक्षा क्षेत्र के बजट में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 5 25 लाख करोड रूपये का प्रावधान किया है।
सरकार की एक रूपये की कमाई में 35 पैसे उधार के
दोस्तों, इस बजट को आप एक रूपये की थ्योरी (theory of one rupee) से भी समझ सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार की एक रूपये की कमाई में 35 पैसे उधार के हैं। वहीं, इसके 20 पैसे ब्याज का भुगतान (payment of interest) करने में चले जाते हैं।
आपको बता दें कि सरकार की आय में से 15 पैसे आम आदमी के इन्कम टैक्स (income tax) का होता है। अब बताते हैं कि सरकार की आय का क्या जरिया होता है। दोस्तों, सरकार को टैक्स एवं विभिन्न प्रकार की ड्यूटी से आय होती है।
जबकि उसका खर्च सब्सिडी, पेंशन देने, योजनाओं, राज्यों को देने जैसे कार्यों में होता है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बार सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में बाजार से करीब 11.6 लाख करोड़ रूपये का कर्ज लेगी। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 9.7 लाख करोड़ से दो लाख करोड़ रूपये अधिक है।
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भारत का आम बजट किस दिन आया है?
भारत का आम बजट 1 फरवरी, 2022 को आया है।
यह केंद्र सरकार एवं वित्त मंत्री का कौन सा बजट है?
यह केंद्र सरकार का 10वां एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार चौथा बजट है।
बजट में इन्कम टैक्स की दरों में क्या बदलाव किया गया है?
बजट में इन्कम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कारपोरेट टैक्स में सरकार ने कमी की है अथवा बढ़ोत्तरी?
सरकार ने कारपोरेट टैक्स में कमी की है।
आरबीआई 2022-23 में किस मुद्रा को लांच करेगा?
आरबीआई 2022-23 में डिजिटल रूपी को लांच करेगा।
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर कितने फीसदी टैक्स का प्रावधान किया गया है?
क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है।
बजट 2024 की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
ऑफिसियल वेबसाइट https://www.indiabudget.gov.in/ है।
दोस्तों, हमने आपको इस पोस्ट के माध्यम से बजट-2024 की खास खास बातें बताईं। यदि आप इस पोस्ट में शामिल किसी भी बिंदु पर और विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। ।।धन्यवाद।।
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