डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? | लाभ, उद्देश्य व डिजिटल इंडिया मिशन के नौ स्तंभ |

|| डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? | What is digital india mission in Hindi | Objectives of Digital India Mission | Nine Pillars of Digital India Mission | डिजिटल इंडिया मिशन के लाभ | डिजिटल इंडिया का प्रभाव क्या है? | डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य ||

What is digital india mission in Hindi :– डिजिटल इंडिया मिशन को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत की है। इस योजना से भारत के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अभूतपूर्व स्तर बनेगा और गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेती, वित्तीय समावेश और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते (Nine Pillars of Digital India Mission) हैं। डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी आसान, प्रभावी और किफायती शासन प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

डिजिटल इंडिया मिशन एक नए भारत की तरफ एक कदम है, इसके आ जाने से यह सुनिश्चित होगा के देश का हर एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकते। डिजिटल इंडिया मिशन से हम सरकार की सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आईडी और ई प्रमाण के रूप में एक सामाजिक जवाबदेही (Objectives of Digital India Mission) लाएगी। डिजिटल इंडिया मिशन में भारत सरकार ने अपने 1,13,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

डिजिटल इंडिया विजन ई-गवर्नेंस के लिए आगे की गति और प्रगति के लिए तीव्र प्रेरणा प्रदान करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा जो इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों, विनिर्माण और नौकरी के नए अवसरों को उत्पन्न करता है।

भारत सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2014 को ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ को यूनियन कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया गया था और इसे 1 जुलाई 2015 में ऑफिसियल रूप से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया (Advantages of Digital India mission) था। इस योजना को मुख्य तीन क्षेत्रों को केंद्रित करके लांच किया गया है अर्थात्, प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, डिजिटल सर्विस देना और नागरिकों की मांग और शासन पर डिजिटल सशक्तिकरण।

डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्य (Objectives of Digital India Mission in Hindi)

डिजिटल इंडिया मिशन के लिए एक आदर्श वाक्य है “पावर टू एम्पॉवर”। डिजिटल इंडिया मिशन मुख्य रूप से तीन स्तम्भों से मिलकर बनाया गया है। यह स्तंभ कुछ इस प्रकार से हैं डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास, डिजिटल रूप से सेवाओं की डिलीवरी और डिजिटल साक्षरता।

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डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश निम्न प्रकार से हैं।

• इस योजना का एक सनसे मुख्य उद्देश्य है कि देश के हर छोटे बड़े गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्ध को प्रदान करना।
• इसके उद्देश्य में सभी क्षेत्र में एक सामान्य सेवा केंद्र (CSC) को प्रदान करना है।
• डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कई मौजूदा कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने पर भी जोर दिया गया है, जिन्हें एक्शन में रखा जा सकता है।

डिजिटल इंडिया मिशन के लाभ (Advantages of Digital India mission in Hindi)

डिजिटल इंडिया मिशन एक ऐसी योजना है जिसमें देश के सभी गांव के क्षेत्रों में तेज़ इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करने के उद्देश्य शामिल हैं। डिजिटल इंडिया के स्तंभों में से एक सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम भी है। भारत डिजिटल अपनाने के लिए दुनिया के शीर्ष दो देशों में से एक है।

डिजिटल इंडिया मिशन के कुछ मुख्य लाभ निम्न प्रकार से हैं।

• डिजिटल इंडिया मिशन के आ जाने से देश के ई-गवर्नेंस से संबंधित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
• भारत नेट कार्यक्रम के तहत, 2,74,246 किमी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ने 1.15 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़ा है।
• भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना ने एक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की स्थापना की, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच प्रदान करता है। सीएससी कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस के माध्यम से ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, मनोरंजन और अन्य सार्वजनिक और निजी सेवाओं से संबंधित मल्टीमीडिया सामग्री प्रदान करते हैं।
• वाई-फाई, सोलर लाइटिंग, एलईडी असेंबली लाइन और सैनिटरी उत्पाद निर्माण सुविधाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ डिजिटल समुदायों का निर्माण हुआ है।
• महानगरीय क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए एक प्राथमिक उपकरण के रूप में इंटरनेट डेटा का उपयोग बढ़कर 64% हो गया है।

डिजिटल इंडिया मिशन की चुनौतियाँ (Challenges of Digital India Mission in Hindi)

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों को हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। डिजिटल इंडिया द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं के अलावा इसे कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है।

डिजिटल इंडिया मिशन में आने वाली कुछ चुनौतियाँ निम्न हैं।

• हमारे भारत देश में अन्य देशों की तुलना में प्रतिदिन इंटरनेट की स्पीडऔर वाई-फाई हॉटस्पॉट दोनों की ही स्पीड बहुत स्लो है।
• अधिकांश छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय आधुनिक प्रौद्योगिकी अनुकूलन के साथ बहुत संघर्ष करते हैं।
• शुरुआती स्तर के हैंडसेट की सीमित क्षमता इंटरनेट को जल्दी से एक्सेस करने की नहीं हैं।
• हमारे देश में डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में जनशक्ति की कमी बहुत अधिक मात्र में है।

डिजिटल इंडिया मिशन का विजन (The Vision of Digital India Mission in Hindi)

सरकार के द्वारा देश के हित के लिए डिजिटल इंडिया मिशन के कई विज़न सोचे गये हैं। जो कि निम्न प्रकार से हैं।

• सरकार का विज़न है कि देश के सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होना चाहिए।
• डिजिटल इंडिया मिशन का दृष्टिकोण भारत के प्रत्येक निवासी को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करना है।
• मोबाइल फोन और बैंक खाते व्यक्तिगत स्तर पर डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी को सशक्त बनाएंगे।
• किसी भी व्यक्ति की उनके क्षेत्र में एक सामान्य सेवा केंद्र तक आसान पहुंच हो।
• निजी स्थान जिसे सार्वजनिक क्लाउड में साझा किया जा सकता है।
• देश में सभी व्यक्तियों को आसान और सिंगल-विंडो एक्सेस प्रदान करने के लिए विभागों या अधिकार क्षेत्रों को लगातार एकीकृत किया जाता है।
• सरकारी संगठनों की सेवाओं को ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म से वास्तविक समय में लगातार एक्सेस किया जा सकता है।
• व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल किया गया है।
• सीमा से अधिक वित्तीय लेन-देन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से और गैर-नकद तरीके से किया जाना चाहिए।

डिजिटल इंडिया मिशन के नौ स्तंभ (Nine Pillars of Digital India Mission in Hindi)

1. ब्रॉडबैंड हाईवे (Broadband Highways):

इसमें देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड लगाने के लिए 32000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 2,50,000 ग्राम पंचायतों को कवर करना है।

देश के सभी शहरों के लिए एक ब्रॉडबैंड सेवा वितरण के लिए वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर तैयार करना है।

2. मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच (Universal access to mobile connectivity):

देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अच्छा मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करवाना है।

3. सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम-राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट मिशन (Public internet access Programme-National Rural internet mission):

• सीएससी ने सभी जीपीएस के लिए सेवा वितरण और सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए व्यवहार्य, बहु-कार्यात्मक समापन बिंदु बनाए हैं।
• इस मिशन के तहत देश के सभी डाकघर एक मल्टी सर्विस डिलीवरी स्टेशन बनेंगे।

4. ई-गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार (e-governance, Reforming Government through Technology):

• इसके द्वारा सरकारी विभागों के बीच एल ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग इंटरफ़ेस बनेगा।
• ऑनलाइन रिपॉजिटरी के द्वारा स्कूल सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड आदि बनवाने में आसानी होगी।
• इससे सभी व्यक्तियों की सभी डेटाबेस और जानकारी इलेक्ट्रॉनिक हो जायेगी।
• सरकार के कार्यप्रवाह स्वचालन हो जायेंगे।

5. ई-क्रांति- सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी (e-Kranti-electronic delivery of services):

शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी:

• इससे बच्चों को ई-शिक्षा प्रदान की जायेगी
• सभी स्कूल में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध होगी।
• सभी स्कूलों में मुफ्त वाई-फाई सेवा दी जायेगी।
• बच्चों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
• बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ओपन कोर्स एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किये जा रहे हैं।

स्वास्थ्य के लिए प्रौद्योगिकी:

• लोगों को ई – स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी।
• ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श लेने की सुविधा।
• आप अपना ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं।
• ऑनलाइन दवा को मंगवा सकते हैं।
• मरीज की जानकारी के लिए पैन-इंडिया एक्सचेंज की सुविधा।

किसानों के लिए प्रौद्योगिकी:

• किसानों के लिए अनाज के वास्तविक समय मूल्य की जानकारी प्राप्त होगी।
• कृषि आदानों का ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं।
• मोबाइल बैंकिंग के साथ ऑनलाइन नकद, ऋण, राहत भुगतान आदि सुविधा मिलेगी।

सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी:

• मोबाइल आपातकालीन सेवाएं
• राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र।

फाइनेंसियल इन्क्लुसन के लिए प्रौद्योगिकी:

• मोबाइल बैंकिंग।
• माइक्रो एटीएम प्रोग्राम
• सीएससी / डाकघर।

 6. सभी के लिए सूचना (Information for All):

• जनता को सूचना और दस्तावेजों का प्रसार करने के लिए ऑनलाइन होस्टिंग।
• नागरिकों को सूचित करने के लिए सोशल मीडिया और वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार समर्थक सक्रियता भाषाएँ।

7. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य 2020 तक शुद्ध शून्य आयात (Electronics manufacturing targets net zero imports by 2020):

• इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग को कर प्रोत्साहन की पेशकश।
• केंद्रित क्षेत्र: एफएबीएस, फैब-लेस डिजाइन, सेट-टॉप बॉक्स, वीएसएटी, मोबाइल, उपभोक्ता और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट ऊर्जा मीटर, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो-एटीएम।

8. नौकरियों के लिए आईटी (IT for jobs):

• आईटी क्षेत्र की नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गांवों में लोगों को प्रशिक्षित किया है, जो 1 करोड़ छात्रों को कवर करने का लक्ष्य रखते हैं।
• आईटी/आईटीईएस और उत्तर-पूर्वी राज्यों में बीपीओ की स्थापना हुई है।
• आईटी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यवहार्य व्यवसायों को चलाने के लिए सेवा वितरण एजेंटों को प्रशिक्षित किया है।

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