|| यूपी ग्राम समाज की जमीन का विवरण कैसे देखें? डीह की जमीन क्या होती है, ग्राम पंचायत की जमीन का नक्शा, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा, राजस्व ग्राम की सूची UP, जमीन का पट्टा कैसे देखें, आबादी की जमीन कैसे देखें, ग्राम समाज भूमि क्या है ||
अब वह जमाना नहीं है कि आपको गांव की चकरोड, खलिहान, ऊसर, बंजर हो चुकी सरकारी जमीनों की जानकारी के लिए तहसील अथवा लेखपाल के चक्कर लगाने पडें। अब इस प्रकार की जानकारी आनलाइन (online) एक क्लिक (click) पर उपलब्ध (available) हैं।
यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं एवं ग्राम समाज की जमीन का ब्योरा देखना चाहते हैं तो यह भी अब बेहद आसान हो गया है। आप जहां हैं, वहीं से यह जानकारी हासिल कर सकते हैं।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप यूपी ग्राम समाज की जमीन का विवरण (details) कैसे देखें, इस पोस्ट में हमने आपको यही जानकारी मुहैया कराई है। इसकी प्रक्रिया (process) क्या है, आइए, आपको बताते हैं-
सरकारी जमीन कितने प्रकार की होती है?
ग्राम समाज की जमीन भी सरकारी जमीन होती है। इसका स्वामित्व (ownership) प्रदेश सरकार (state government) का होता है, अलबत्ता देख रेख एवं सार संभाल का जिम्मा ग्राम पंचायतों का होता है।
अब आपको जानकारी देते हें कि सरकारी जमीन कितने प्रकार की होती है? राजस्व विभाग (revenue department) द्वारा उपयोग के आधार पर on the (basis of uses) निर्धारित किए गए ये प्रकार इस प्रकार से हैं-
- कृषि योग्य भूमि।
- वन भूमि।
- बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि।
- गैर कृषि उपयोग में दी गई जमीन।
- सामुदायिक क्षेत्र जमीन।
- सड़क जमीन।
- वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि।
- स्थाई चारागाह एवं पशुचारण भूमि।
- धार्मिक न्यास भूमि।
- चालू परती।
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र।
- एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र।
ग्राम समाज की जमीन पर किसका अधिकार होता है?
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्राम समाज की जमीन पर किसका हक होता है? नहीं जानते? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ग्राम समाज की जमीन पर किसका अधिकार होता है? आपको बता दें कि गांवों में करीब 20-25 प्रतिशत जमीन ग्राम समाज की होती है।
यह तो हमने आपको बताया ही है कि इस जमीन की मालिक को प्रदेश सरकार होती है, लेकिन जमीन की देख-रेख एवं रख-रखाव का जिम्मा सरकार ग्राम पंचायतों को सौंपती है। खास बात यह है कि सरकार ने दुर्बल एवं गरीब वर्ग के उत्थान एवं कल्याण के लिए ग्राम समाज की जमीन पर ग्राम पंचायतों को पट्टे (lease) का भी अधिकार (right) दे रखा है।
यानी ग्राम पंचायतें इस जमीन जमीन को पट्टे पर देने की शक्ति रखती हैं। गांव में सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, डिस्पेंसरी, विद्यालय, आंगनबाड़ी निर्माण आदि के लिए भी इस जमीन का इस्तेमाल किया जाता है।
ग्राम समाज की जमीन की जानकारी लेने की आवश्यकता क्यो पड़ती है?
साथियों, आपने देखा होगा कि शहर की जिंदगी बेशक बहुत सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, लेकिन एक व्यक्ति को अपने जीवन में जिन मूलभूत चीजों की आवश्यकता है, वे गांव में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे-ताजा हवा, प्रदूषण रहित वातावरण, स्वास्थ्यकारक भोज्य पदार्थ आदि।
बहुत से लोग बजाय शहरों के डिब्बानुमा मकानों में रहने के गांव में उतने ही पैसे में अधिक जमीन खरीदकर विशाल गृह में रहने को प्राथमिकता देते हैं। कई कृषि भूमि का लैंड यूज (land use) बदलकर उसे आवासीय उपयोग में लाने को प्राथमिकता देते हैं।
ऐसे में जमीन कहां है? चकबंदी कहां से कहां तक है? जमीन के अगल-बगल क्या है? आदि मूलभूत चीजों को जानने के लिए ग्राम समाज की जमीन की जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती है।
ग्राम समाज की जमीन की जानकारी आनलाइन कैसे देखें?
मित्रों, अब हम आपको जानकारी देंगे कि आप ग्राम समाज की जमीन की जानकारी आनलाइन (online) कैसे देख सकते हैं। इसके लिए आपको यह steps फाॅलो करने होंगे-
- सबसे पहले आप नीचे दिए गए जिलों की टेबल में से अपने जिले के नाम पर क्लिक करना होगा। जैसे यहां पर हम लखनऊ जिला पर क्लिक करते हैं।
- अपने जिले के नाम पर क्लिक करने के पश्चात अगले पेज पर आपको आपके जिले में उपलब्ध सभी तहसील का नाम दिखाया जाएगा। आप जिस तहसील में रहते हैं आप उस तहसील के आगे खतौनी विलेज नंबर पर क्लिक करें।
- जैसे ही आप अपनी तहसील के नाम पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा यहां पर आपको आपके तहसील में उपलब्ध सभी ग्राम पंचायतों का नाम दिखाया जाएगा यहां पर आपको अपने गांव के नाम पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप अपने गांव के नाम पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपके गांव में सरकारी जमीन का विवरण ओपन होकर आ जाएगा।
- यहां पर आपको आपके गांव में जिन लोगों को पट्टा दिया गया है, उनका विवरण मिल जाएगा। साथ ही आपको अन्य ग्राम समाज की जमीन जैसे – नाली, ऊसर, बंजर, स्कूल, अस्पताल, देवभूमि, मरघट, तालाब, नदी, नाला, सड़क या अन्य प्रकार की जमीन का विवरण भी मिल जाएगा।
नोट –जो ग्राम पंचायत अभी तक चकबंदी में है उन ग्राम पंचायतों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।
आप नीचे दिए गए लिस्ट में से अपने जिले के नाम पर क्लिक करें।
Serial No. | District Name (Hindi) | Total Chakbandi Village Khatauni | Total Survey Village Khatauni | Gram Khatauni | Total Village Khatauni | Total Revenue Village |
1 | आगरा(146) | 13 | 0 | 991 | 1004 | 985 |
2 | अलीगढ़(143) | 10 | 4 | 1227 | 1241 | 1231 |
3 | अम्बेडकरनगर(178) | 10 | 7 | 1790 | 1807 | 1792 |
4 | अमेठी(203) | 73 | 0 | 927 | 1000 | 1000 |
5 | अमरोहा(137) | 44 | 0 | 1091 | 1135 | 1133 |
6 | औरैया(162) | 63 | 0 | 837 | 900 | 851 |
7 | अयोध्या(177) | 16 | 5 | 1290 | 1311 | 1300 |
8 | आजमगढ(191) | 80 | 0 | 4053 | 4133 | 4133 |
9 | बदांयू(149) | 81 | 0 | 1664 | 1745 | 1713 |
10 | बागपत(139) | 3 | 20 | 328 | 351 | 315 |
11 | बलिया(193) | 47 | 14 | 2356 | 2417 | 2410 |
12 | बलरामपुर(182) | 15 | 2 | 1013 | 1030 | 1017 |
13 | बाँदा(170) | 32 | 0 | 736 | 768 | 761 |
14 | बाराबंकी(176) | 43 | 0 | 1829 | 1872 | 1845 |
15 | बरेली(150) | 69 | 0 | 2112 | 2181 | 2149 |
16 | बस्ती(185) | 71 | 13 | 3293 | 3377 | 3376 |
17 | बहराइच(180) | 29 | 4 | 1354 | 1387 | 1387 |
18 | भदोही(198) | 0 | 0 | 1270 | 1270 | 1257 |
19 | बिजनौर(134) | 62 | 72 | 2905 | 3039 | 3007 |
20 | बुलन्द शहर(142) | 40 | 0 | 1221 | 1261 | 1254 |
21 | चन्दौली(196) | 25 | 0 | 1626 | 1651 | 1651 |
22 | चित्रकूट(171) | 87 | 0 | 566 | 653 | 600 |
23 | देवरिया(190) | 98 | 43 | 2082 | 2223 | 2178 |
24 | एटा(201) | 57 | 0 | 835 | 892 | 883 |
25 | इटावा(161) | 9 | 0 | 786 | 795 | 705 |
26 | फर्रूखाबाद(159) | 44 | 0 | 982 | 1026 | 1020 |
27 | फतेहपुर(172) | 14 | 0 | 1727 | 1741 | 1552 |
28 | फिरोजाबाद(147) | 31 | 0 | 794 | 825 | 824 |
29 | गौतम बुद्ध नगर(141) | 1 | 31 | 367 | 399 | 398 |
30 | गाजियाबाद(140) | 13 | 0 | 253 | 266 | 264 |
31 | गाजीपुर(195) | 28 | 2 | 3405 | 3435 | 3435 |
32 | गोंडा(183) | 46 | 2 | 1792 | 1840 | 1820 |
33 | गोरखपुर(188) | 85 | 105 | 3359 | 3549 | 3454 |
34 | हमीरपुर(168) | 20 | 0 | 616 | 636 | 631 |
35 | हापुड़(204) | 20 | 3 | 346 | 369 | 367 |
36 | हरदोई(155) | 169 | 0 | 1955 | 2124 | 2073 |
37 | हाथरस(144) | 14 | 0 | 673 | 687 | 683 |
38 | जालौन(165) | 2 | 0 | 1162 | 1164 | 1155 |
39 | जौनपुर(194) | 75 | 0 | 3454 | 3529 | 3441 |
40 | झांसी(166) | 7 | 13 | 837 | 857 | 857 |
41 | कन्नौज(160) | 74 | 35 | 656 | 765 | 761 |
42 | कानपुर देहात(163) | 7 | 0 | 1040 | 1047 | 1036 |
43 | कानपुर नगर(164) | 32 | 0 | 1078 | 1110 | 1099 |
44 | कासगंज(202) | 36 | 0 | 697 | 733 | 719 |
45 | कौशाम्बी(174) | 41 | 0 | 839 | 880 | 880 |
46 | खीरी(153) | 39 | 2 | 1770 | 1811 | 1796 |
47 | कुशीनगर(189) | 7 | 5 | 1647 | 1659 | 1646 |
48 | ललितपुर(167) | 81 | 0 | 676 | 757 | 754 |
49 | लखनऊ(157) | 8 | 0 | 953 | 961 | 961 |
50 | महाराजगंज(187) | 106 | 0 | 1156 | 1262 | 1262 |
51 | महोबा(169) | 22 | 0 | 504 | 526 | 521 |
52 | मैनपुरी(148) | 12 | 0 | 856 | 868 | 858 |
53 | मथुरा(145) | 8 | 28 | 869 | 905 | 891 |
54 | मऊ(192) | 27 | 2 | 1634 | 1663 | 1653 |
55 | मेरठ(138) | 33 | 0 | 695 | 728 | 712 |
56 | मिर्जापुर(199) | 89 | 4 | 1922 | 2015 | 2003 |
57 | मुरादाबाद(135) | 31 | 0 | 1182 | 1213 | 1210 |
58 | मुजफफर नगर(133) | 36 | 20 | 668 | 724 | 710 |
59 | पीलीभीत(151) | 42 | 0 | 1408 | 1450 | 1437 |
60 | प्रतापगढ(173) | 56 | 0 | 2210 | 2266 | 0 |
61 | प्रयागराज(175) | 88 | 2 | 3088 | 3178 | 0 |
62 | रायबरेली(158) | 45 | 0 | 1573 | 1618 | 1597 |
63 | रामपुर(136) | 17 | 0 | 1185 | 1202 | 1202 |
64 | सहारनपुर(132) | 35 | 20 | 1608 | 1663 | 1624 |
65 | सम्भल(205) | 70 | 0 | 978 | 1048 | 1022 |
66 | सन्तकबीर नगर(186) | 76 | 0 | 1657 | 1733 | 1733 |
67 | शाहजहांपुर(152) | 36 | 0 | 2350 | 2386 | 2335 |
68 | शामली(206) | 6 | 15 | 318 | 339 | 322 |
69 | श्रावस्ती(181) | 5 | 0 | 531 | 536 | 536 |
70 | सिद्धार्थनगर(184) | 62 | 0 | 2486 | 2548 | 2545 |
71 | सीतापुर(154) | 52 | 9 | 2345 | 2406 | 2370 |
72 | सोनभद्र(200) | 4 | 50 | 1393 | 1447 | 1441 |
73 | सुल्तानपुर(179) | 24 | 0 | 1741 | 1765 | 1737 |
74 | उन्नाव(156) | 98 | 10 | 1713 | 1821 | 1798 |
75 | वाराणसी(197) | 11 | 1 | 1416 | 1428 | 1427 |
Total | 3062 | 543 | 106746 | 110351 | 103505 |
ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त होने की दशा में इस जमीन का क्या होता है?
यदि ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो संबंधित भूमि प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग (revenue department) में निहित कर दी जाती है। ऐसे में विभाग को इस जमीन का पुनर्ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। राजस्व विभाग के विवेक पर है कि वह इस जमीन का उपयोग किस प्रकार करता है।
हालांकि होता यह है कि ग्राम समाज की जमीन अक्सर अतिक्रमण की भेंट चढ़ जाती है। बहुत जगह पुलिस के हस्तक्षेप से इस अतिक्रमण को खुर्द-बुर्द कराया जाता है। ऐसे मामलों में बवाल कटता भी खूब देखा जा सकता है। दरअसल, लोग खाली जमीन देख वहां कब्जा कर लेते हैं।
कई तो धार्मिक पूजास्थल बना देते हैं। ऐसे में उन पर हाथ डालना कई बार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना साबित होता है। जमीन के चक्कर में कई बार खूनी संघर्ष भी होता है। पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में बहुत धैर्य के साथ काम लेना पड़ता है।
सरकारी राजस्व जमीन पर कब्जा करने वाले पर कौन सी धारा लगती है?
अभी हमने आपको ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों के बारे में जानकारी दी थी। आपको बता दें कि सरकारी राजस्व भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ धारा (section) 91 में मुकदमा दर्ज होता है। इसमें लगान का 50 गुना जुर्माना (fine) एवं तीन माह तक की सजा का प्रावधान किया गया है। पटवारी शिकायत (complaint) पर मामला दर्ज करा सकता है।
क्या विकास कार्य को ग्राम समाज की जमीन लेने से पूर्व भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति आवश्यक है?
मित्रों, दो वर्ष पूर्व तक विकास कार्यों (development works) के लिए ग्राम समाज की जमीन लेने से पूर्व ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति से इजाजत लेना अनिवार्य था। लेकिन सरकार ने करीब दो वर्ष पूर्व इस प्रक्रिया (process) को आसान करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी, जिसके बाद से विकास कार्यो के लिए ग्राम सभा की भूमि प्रबंधन समिति (land management committee) से अनुमति लेने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।
एसडीएम (SDM) की संस्तुति पर डीएम (DM) के माध्यम से प्रस्ताव (proposal) भेजे जाने और इसके आधार पर जमीन मिल जाने की राह प्रशस्त कर दी गई।
उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की जमीनों की क्या स्थिति है?
मित्रों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जों की भरमार है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस संबंध में शिकायत मिलते ही कार्रवाई कर रहा है। ऐसा ही कुछ बरेली में हुआ, जहां भू माफिया ने ग्राम समाज की जमीन कब्जाकर उस पर गेहूं की फसल बुआ दी थी।
यह करीब एक पखवाड़े पहले की ही बात है। बरेली के दातागंज में भू माफिया ने तहसील क्षेत्र के चार गांवोें किशनी खेड़ा, उदैया नगला, बेला डांडी एवं कुड़रा खरसाई में नौ हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था। इस पर गेहूं की फसल बो दी गई थी।
पुलिस प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस जमीन पर खड़ी फसल को नीलाम करने के बाद राशि को सरकारी खजाने में जमा कराया और कब्जाई गई जमीन पर बुलडोजर चलवा दिया। इन दिनों बुलडोजर यूं भी सियासी गलियारों में बहुत चर्चित है। आम आदमी की जुबान पर है।
लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि कई स्थानों पर इस प्रकार का खेल भी उजागर हुआ है, जहां प्रशासन (administration) की मिलीभगत से ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे किए गए। ऐसी जगहों पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई भी सामने नहीं आ सकी है।
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गांवों में करीब कितनी जमीन ग्राम समाज की होती है?
गांवों में करीब 20-25 फीसदी जमीन ग्राम समाज की होती है। इसका स्वामित्व प्रदेश सरकार के पास होता है। इसकी देख-रेख एवं रख-रखाव का जिम्मा ग्राम पंचायतों के पास होता है।
क्या ग्राम पंचायतें सरकारी जमीन को पट्टे पर दे सकती हैं?
जी हां, उन्हें इसका अधिकार प्राप्त है।
यूपी ग्राम समाज की जमीन का आनलाइन ब्योरा किस वेबसाइट पर देखा जा सकता है?
प्रदेश भूलेख की इस आधिकारिक वेबसाइट का एड्रेस www.upbhulekh.gov.in है।
यूपी ग्राम समाज की जमीन का किस प्रकार का ब्योरा आनलाइन देखा जा सकता है?
ग्राम समाज के पास कितनी सरकारी जमीन है। चकरोड़, खेत खलिहान, ऊसर, बंजर आदि तमाम जमीनों की जानकारी देखी जा सकती है।
यूपी ग्राम समाज की जमीन का विवरण आनलाइन देखने की प्रक्रिया साझा करें?
यह प्रक्रिया हमने आपको ऊपर पोस्ट में विस्तार से बताई है। कृपया वहां से देखने का कश्ट करें।
सरकारी राजस्व जमीन कब्जाने वाले पर किस धारा में मुकदमा दर्ज होता है?
ऐसा करने वाले के खिलाफ धारा 91 में मुकदमा दर्ज होता है।
क्या विकास कार्य को ग्राम समाज की जमीन लेने के लिए भूमि प्रबंधन समिति की अनुमति आवश्यक है?
जी नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दो वर्ष पूर्व 2020 में यह अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
दोस्तों, हमने आपको इस पोस्ट (post) में बताया कि आप यूपी ग्राम समाज की जमीन का विवरण कैसे देख सकतेे हैं। उम्मीद है कि यह पोस्ट आपको पसंद आई होगी। यदि इसी प्रकार की जानकारीपरक पोस्ट आप हमसे चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए कमेंट बाक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। ।।धन्यवाद।।
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Rasta rokane sabhandh me
Kisi gram sabha ki jameen per deewani ka case chal raha ho aur police prashasan bhi usmein kabza karne mein sath de rahi ho to kahan likhit roop se shikayat ki jaaye uska Kya prakriya hai
आप पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत कर सकते है, निश्चित ही आपको समस्या का समाधान मिल जायेगा।
Pulice BHI shamil hai
Sar mere yaha prdhan 50.00000 mang rahe h patta karane ke liye ham bahot garib h kaha se de
आप समाज कल्याण विभाग अधिकारी या फिर अपने क्षेत्र के लेखपाल/पटवारी से संपर्क करे.