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किसानों की हालत इस वक्त बहुत बेहतर नहीं। कई राज्यों में फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी अपेक्षा के मुताबिक नहीं। दिल्ली में तो केंद्र के नए कृषि विधेयक के दुष्परिणामों पर चिंता जताते किसान धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए वहां की सरकार ने एक अच्छा कदम पोर्टल पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देकर उठाया है, जिसके जरिये वहां के किसान घर बैठे online registration कराकर अपनी फसल खरीद केंद्रों तक पहुंचा सकते हैं।
इस पोर्टल का नाम mp e-uprjan है। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यह एमपी ई उपार्जन पोर्टल क्या है? इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जा सकता है? इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? आदि। आइए, शुरू करते हैं-
एमपी ई उपार्जन पोर्टल क्या है? What is MP E Uparjan Portal 2024
एमपी ई उपार्जन नाम से सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है। इसका पहला उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। दरअसल, इस योजना के जरिये उन किसानों को फायदा होगा, जो राज्य सरकार से रबी के सीजन के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदना चाहते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया एक फरवरी, 2020 से आरंभ की जा चुकी है। राज्य के जो भी किसान अपनी फसल को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तय किए गए समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते हैं, वह इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
एमपी ई उपार्जन पोर्टल विवरण – MP E Uparjan Portal Details
| योजना का नाम | एमपी ई उपार्जन पोर्टल 2024 |
| किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार |
| लाभार्थी | राज्य के किसान नागरिक |
| पोर्टल लॉन्च कब हुआ | 1 फरवरी 2020 |
| ऑफिसियल वेबसाइट | mpeuparjan.nic.in |
एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण के लाभ –
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राज्य सरकार के इस कदम को बेहद लाभकारी माना जा रहा है। आइए, जानते हैं कि इससे किसानों को क्या क्या लाभ हैं-
- राज्य के सभी किसानों को योजना का लाभ पहुंचेगा।
- राज्य के किसान घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल के जरिये पोर्टल् पर आनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।
- फसल बेचने के लिए उनको मंडियों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए किसान को इस बार वह तीन तारीखें बतानी होंगी, जिनमें अनाज लेकर वह खरीद केंद्र पर जाएगा।
- राज्य के किसानों की परेशानी हटेगी, समय की बचत होगी।
इस साल प्रक्रिया में हुए बदलाव – Changes in MP E Uparjan Portal
दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों का आनलाइन रजिस्ट्रेशन पहली बार नहीं होने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में भी आनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी थी, लेकिन तब कुछ कठिनाई आने से राज्य के सभी किसान इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा सके। लिहाजा, उन्हें अपनी फसल समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचनी पड़ी। इस वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ। यह स्थिति इस बार न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार कुछ बदलाव किया है।
एमपी ई उपार्जन पोर्टल के जरिये सारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आनलाइन कर दी है। राज्य के किसान ई उपार्जन के लिए पब्लिक डोमेन ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पंजीकरण केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ई प्रोक्योरमेंट मोबाइल एप के जरिये घर बैठे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकेंगे।
दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल एमपी ई उपार्जन पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन केवल कृषि उपज मंडी के जरिये हो रहा था। इससे किसानों के सामने कई तरह की मुश्किलें थीं, लेकिन अबकी मध्य प्रदेश के सभी किसानों को इंटरनेट के जरिये घर बैठे ही एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मुहैया कराई गई है।
एमपी ई उपार्जन पोर्टल 20241 रजिस्ट्रेशन के लिए जरुरी दस्तावेज –
प्रत्येक सरकारी योजना की तरह एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। आइए अब आपको बता दें कि आपको पंजीकरण के लिए क्या-क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। यह इस प्रकार से हैं-
- आवेदक की समग्र आईडी
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- एंव आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक की बैक खाता पासबुक
- ऋण पुस्तिका
- आवेदक का मोबाइल नंबर
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
Also Know –
एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? MP E Uparjan Portal 2024 Registration Process In Hindi-
आप इस पोर्टल का लाभ तभी उठा सकेंगे, जबकि आपका इस पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कुछ तय कदम उठाने होंगे। यह कदम इस प्रकार से हैं-
- सबसे पहले एमपी ई उपार्जन की official website https://mpeuparjan.nic.in/WPMS2024 /MainPage.aspx पर जाएं। आप यहाँ क्लीक करके डायरेक्ट भी जा सकतें हैं।
- website पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपके सामने रबी 2024 का विकल्प होगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
- विकल्प पर क्लिक के बाद आपके सामने किसान online registration पेज खुल जाएगा। यहां आपको रबी उपार्जन वर्ष 2024 के लिए किसान पंजीयन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर स्क्रीन पर एक और नया पेज खुल जाएगा।
- यहां दिए गए सभी गाइडलाइन को ध्यान से पढ़कर अपना मोबाइल नंबर, किसान कोड और आईडी की डिटेल भरें और सर्च के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने registration form खुल जाएगा। इस फाॅर्म में पूछी गई सभी जानकारी आपको सही सही भरनी होगी जैसे अपने बैंक एकाउंट का ब्योरा, जमीन के स्वामित्व की डिटेल, खरीद केंद्र का ब्योरा आदि।
- सारी जानकारी अच्छी तरह से भरकर submit के विकल्प पर क्लिक कर दें। इस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आवेदन संख्या और पावती संख्या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी।
दोस्तों, आपको बता दें कि इस पावती संख्या के जरिये ही आप अपने उत्पाद को खरीद केंद्र पर ले जा सकेंगे और बेच सकेंगे। तो आपने देखा कि कितनी सरलता से आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया।
ई-उपार्जन किसान मोबाइल एप डाउनलोड कैसे करें? How to download MP E Uparjan Mobile App?
हमने आपको कंप्यूटर के माध्यम से एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर online registration करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। लेकिन यदि आप चाहें तो आपके पास registration का एक अन्य तरीका है। यह तरीका है मोबाइल एप का। जी हां, दोस्तों, यदि आप चाहें तो आप एमपी ई उपार्जन 2024 मोबाइल एप के जरिये भी अपना registration करा सकते हैं।
दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहां आपको एमपी ई उपार्जन लिखकर सर्च करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने जिस आइकान पर सर्वाधिक स्टार हों, उसे क्लिक करके डाउनलोड और इंस्टाॅल करना होगा। इस मोबाइल एप के इंस्टाॅल होने के बाद आवश्यक विवरण भरकर आप रबी समेत सभी फसलों के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठा सकते हैं।
ई-उपार्जन किसान मोबाइल एप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें ।
यदि आप गूगल प्ले स्टोर पर नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं आप एमपी ई उपार्जन पोर्टल पर जाकर भी अपना मोबाइल नंबर और समग्र आईडी डालकर मोबाइल एप डालनलोड करने के लिए लिंक हासिल कर सकते हैं।
समग्र आईडी क्या है?
आपको जानकर हैरत होगी कि जिस तरह देश की जनता के लिए आधार कार्ड जरूरी है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए समग्र आईडी को आवश्यक किया गया है। यदि किसी के पास समग्र आईडी है वह तभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। इसका अर्थ ऐसे भी लगा सकते हैं कि जिसके पास समग्र आईडी नहीं है वह इन योजनाओं के लिए आवेदन करने में सक्षम नहीं होगा। समग्र आईडी से रजिस्टर्ड होने पर राज्य सरकार के पास भी नागरिक का डाटा रहता है।
दोस्तों, आपको बता दें कि पहले पहल इस पोर्टल से छात्रवृत्ति, पेंशन, विवाह सहायता राशि और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ देने का कार्य किया गया, लेकिन अब कमजोर और निराश्रित वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं, विकलांग और बेघर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
यहां सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि समग्र आईडी केवल वही बनवा सकता है, जिसके पास मध्य प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण पत्र हो। यदि आपके पास यहां के निवासी होने का कोई प्रमाण नहीं तो माफ कीजए यह आईडी आप नहीं बनवा सकते। आप यह भी जान लीजिए कि यह आईडी दो तरह की होती है। एक परिवार समग्र आईडी और एक सदस्य समग्र आईडी। परिवार समग्र आईडी आठ अंकों की होती है। यह आईडी जैसा कि नाम से ही स्पश्ट है, पूरे परिवार की मानी जाती है।
वहीं, सदस्य आईडी नौ अंकों की होती है। यह आईडी केवल उन्हीं परिवार के सदस्यों को मिलती है, जिनका रजिस्ट्रेशन परिवार के सदस्यों के तौर पर कराया गया हो। इसे बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को अपनी 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि लगाना पड़ता है।
समग्र आईडी का विरोध भी –
आधार कार्ड किसी भी व्यक्ति की पहचान से जुड़ा एक बड़ा प्रमाण पत्र है, ऐसे में मध्य प्रदेश में समग्र आईडी के प्रावधान और योजनाओं का लाभ लेने के लिए उसे आवश्यक किए जाने के कदम का विरोध भी हुआ। लोगों का सवाल था कि आधार कार्ड होने के बावजूद समग्र आईडी की आवश्यकता क्या है और समग्र आईडी किसी योजना के लिए आवेदन के लिए आवश्यक की गई है तो फिर आधार कार्ड इसके लिए लगवाए जाने का मकसद क्या है। इसे सरकार स्पष्ट करे। हालांकि सरकारी नुमाइंदों ने इसे लोगों के लिए लाभदायक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती रही है।
इन दिनों केंद्र सरकार ने किसानों के लिए तमाम योजनाओं के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की है। इसे उनकी सुविधा के लिहाज से एक बेहतरीन कदम करार दिया जा सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार किसानों के लिए न्यूतनम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अधिक से अधिक करे। कई राज्यों में अन्य राज्यों में घोषित होने वाले मूल्यों पर नजर रखी जाती है ताकि वह अपने राज्यों में किसानों को दिए जाने मूल्यों को तय कर सकें।
एमपी ई उपार्जन पोर्टल के बारे में अंतिम शब्द –
लेकिन इस तरह के सिलसिले को भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। सरकारों को किसानों की मांगों के प्रति संवेदनशील होना ही होगा, इसके बाद ही देश में किसानों की स्थिति सुधरेगी और अपनी उपज के जरिये तमाम लोगों को रोटी मुहैया कराने वाले को खुद चैन से दो वक्त की रोटी नसीब हो सकेगी। एक बात यह भी है कि केंद्र ने तमाम कृषि उपकरणों, यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान किया है, लेकिन कई बार उनका अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार न होने की वजह से जरूरतमंदों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता।
ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सरकार के साथ ही अन्य लोग भी इन योजनाओं का जमकर प्रचार प्रसार करें ताकि किसानों तक इनकी जानकारी पहुंचे और वह इसका बड़े पैमाने पर लाभ उठा सकें। यह कहने की जरूरत नहीं कि इसके लिए सभी लोगों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
साथियों, यह भी एमपी ई उपार्जन पोर्टल से जुड़ी जानकारी। यदि आप भी मध्य प्रदेश के किसान हैं तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद साबित हुई होगी। खास तौर पर उन किसानों के लिए, जो फसल उत्पादन के पश्चात उसकी बिक्री के लिए मंडियों के चक्कर काटते हैं। दोस्तों, हम आपको आपके मनचाहे विषय पर जानकारी देने के लिए कृत संकल्प हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा स्वागत है। ।।धन्यवाद।।
