प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना 169 शहरों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बस

|| प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना क्या है? | What is pm electric bus service scheme? | इलेक्ट्रिक यानी ई-बस क्या है? | प्रधानमंत्री बस सेवा योजना किन शहरों में लागू होगी? | इस योजना के लिए कितना बजट रखा गया है? | प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा? ||

हम सभी जानते हैं कि इंधन के स्रोत सीमित हैं। पेट्रोल-डीजल के अंधाधुंध इस्तेमाल से पर्यावरण में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, वहीं, इससे जलवायु परिवर्तन का भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। इन सभी को देखते हुए सरकार ग्रीन मोबिलिटी (green mobility) को बढ़ावा दे रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है।

इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए अब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना लेकर हाजिर हुई है। आज इस पोस्ट में हम आपको इसी योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे। सभी बिंदुओं को भली-भांति समझने के लिए आपको इस पोस्ट को शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा। आइए शुरू करते हैं-

इलेक्ट्रिक यानी ई-बस क्या है? (What is electric or e-bus?)

दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना पर बात करें सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बस क्या होती है? (What is electric bus?) आपको बता दे कि इन बसों के संचालन में परंपरागत इग्नाइट इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर (electric motor) का इस्तेमाल होता है।

इसमें इलेक्ट्रिसिटी को एक बोर्ड पर कलेक्ट किया जाता है अथवा इसकी बैटरी (battery) को किसी बाहरी स्रोत से चार्ज किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पर्यावरण अनुकूल (environment friendly) होने के कारण सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना क्या है? (What is pm electric bus service scheme?)

दोस्तों, अब एक नजर प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना (prime minister electric bus service scheme) पर डाल लेते हैं। और जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना क्या है? (What is prime minister electric bus service scheme?)। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (prime minister Narendra Modi) के अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Central cabinet) की बैठक में इस योजना पर मोहर लगाई गई है। इसके अंतर्गत देश के चुनिंदा 350 शहरों में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें (electric buses) चलाई जाएंगी।

इस योजना का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (public -private partnership) यानी पीपीपी मोड (ppp mode) पर किया जाएगा। राज्य अथवा शहर इन बस सेवाओं का संचालन (operation) करने के साथ ही बस ऑपरेटरों (bus operators) को भुगतान (payment) करेंगे। वहीं, केंद्र सरकार इस योजना के लिए आर्थिक सहायता (economic assistance) मुहैया कराएगी। वह प्रस्तावित योजना में सब्सिडी (subsidy) प्रदान करके इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन संभव बनाएगी।

प्रधानमंत्री बस सेवा योजना किन शहरों में लागू होगी? (In which cities prime minister electric bus service will be implemented?)

दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना 3 लाख एवं उससे अधिक की आबादी वाले शहरों में लागू होगी। आबादी (population) के आकलन के लिए 2011 की जनगणना (census) को आधार बनाया जाएगा। दोस्तों, जान लीजिए कि इस योजना में उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां अभी तक ऑर्गेनाइज़्ड (organized) बस सेवाओं का अभाव है।

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए 10 वर्ष तक आर्थिक सहयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों state capitals, केंद्र शासित प्रदेशों, नार्थ-ईस्ट राज्यों (north east states) एवं हिल स्टेशनों (hill stations) को भी कवर किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना को कितने भागों में बांटा गया है? (Into how many parts the prime minister electric bus service scheme is divided?)

दोस्तों, यह एक बड़ी योजना है ऐसे में इस योजना को दो भागों में पूरा किया जाएगा। पहला भाग-ए (part-A) और दूसरा भाग-बी (part-B) । दोस्तों, पार्ट-ए में 169 शहरों में सिटी बस सेवाओं (city bus services) का विस्तार (extension) करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना के इस हिस्से में स्वीकृत बस योजना से डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर (depot infrastructure) का विकास एवं अपग्रेडेशन (development and upgradation) भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-बसों के लिए विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर (electric infrastructure) यानी सबस्टेशन (substation) आदि का भी निर्माण होगा। अब योजना के पार्ट-बी की बात करते हैं।

आपको बता दें कि योजना के इस हिस्से में 181 शहरों में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल (green urban mobility initiative) यानी कि जीयूएमआई (GUMI) की जाएगी। इसके अंतर्गत बस से संबंधित, बुनियादी सुविधाओं जैसे-मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधा, स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग स्टेशन आदि की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है।

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प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? (How many people will get employment through this scheme?)

दोस्तों, सरकार जब भी कोई बड़ी योजना आती है तो उसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से (Direct or indirectly) रोजगार सृजन (employment generation) होता है। यदि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना की बात की जाए तो इसकी एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसके जरिए रोजगार उत्पन्न होगा। एक अनुमान के अनुसार इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से करीब 45 हजार लोगों से लेकर 55 हजार लोगों तक को रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा।

लेकिन इससे भी अच्छी बात जो कि हमने आपको ऊपर भी कहीं कि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो अभी तक सुविधाजनक बस परिवहन से वंचित हैं। भारत में अभी भी ऐसे बहुत से शहर है जहां कई इलाकों में बस सेवाएं ठीक से उपलब्ध नहीं। कई कई घंटों बाद बस आती है। सार्वजनिक परिवहन की बसें तो देखने को भी नहीं मिलती।

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इस योजना के लिए कितना बजट रखा गया है? (How much budget is set aside for this scheme?)

मित्रों, आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के लिए सरकार द्वारा कुल 77,613 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें से इसमें से केंद्र सरकार (central government) 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त बाकी 57,613 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान राज्यों की सरकारों (state governments) द्वारा किया जाएगा।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना को लाने के पीछे क्या उद्देश्य है? (What is the objective of government behind bringing the prime minister electric bus service scheme?)

साथियों, अब आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर सरकार द्वारा इस योजना को लाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो आपको जानकारी दे दें कि इस योजना के जरिए सरकार कई काम करना चाहती है। जैसे-

• बस सेवाओं की पहुंच से वंचित लोगों तक परिवहन व्यवस्था (transport system) को विकसित करना व उसे सुविधाजनक बनाना।
• जलवायु परिवर्तन (climate change) के ख़तरों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देना।
• ग्रीन मोबिलिटी के जरिए प्रदूषण कम होगा। लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा।
• सार्वजनिक परिवहन (public transport) की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण जो बदलाव आएगा, उससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (green house has emission) में कमी आएगी। लिहाजा, पर्यावरण की सेहत सुधरेगी।
• योजना के अंतर्गत ग्रीन अर्बन मोबिलिटी (green urban mobility) पहल के तहत, बाइक शेयरिंग (bike sharing), साइकिल लेन (cycle lane) जैसे गैर-मोटर चालित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा।
• इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (national Common mobility card) से स्व-चालित किराया प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा।

दोस्तों, इस पोस्ट (post) में हमने आपको प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा योजना के संबंध में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि इस पोस्ट से आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। यदि आपका इस लेख के संबंध में कोई सवाल अथवा सुझाव है तो उसे आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स (comment box) में कमेंट (comment) करके हम तक पहुंचा सकते हैं। ।।धन्यवाद।।