प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2024 ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

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देश मार्च के महीने से लाक डाउन की मार झेल रहा है। उद्योग धंधे ठप हैं। लोगों की नौकरियां चलीं गईं। श्रमिकों, मजदूरों का रोजगार जिन गया। शहरों से वापस गांव को पलायन की नौबत आ गई। कोरोना संक्रमण की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की तो बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर भूख-प्यासे अपने गांवों की ओर चल पड़े। वह इस कदर बदहवास थे कि उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल की। कोई तीन दिन में घर पहुंचा तो कोई चार दिन में। कई की वापसी के वक्त हुए सड़क हादसों में जान चली गई।

इसके बाद संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार ने बाहरी राज्यों से घर पहुंचे मजदूरों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा की। वह इसलिए ताकि अपने गांवों, शहरों में लौट रहे इन श्रमिकों को, मजदूरों को उनके गांव, जिले में ही रोजगार मुहैया कराया जा सके। उनके लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न किए जा सकें। आइए आज आपको इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जानकारी दें। इस पोस्ट को शुरुआत से अंत तक ध्यान से पढ़िएगा। आइए शुरू करते हैं-

पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है? What is the PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan?

सबसे पहले जान लेते हैं कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है। जैसा कि हम आपको शुरुआत में ही बता चुके हैं कि अभियान लॉकडाउन के दौरान घरवापसी करने वाले प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए चलाया गया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ बिहार राज्य के खगड़िया जिले से हुआ है। खास बात यह है कि इस अभियान के तहत श्रमिकों को 125 दिन के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और यह काम उन्हें मनरेगा के अंतर्गत मिलेगा।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान विवरण – Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyan Details

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अभियान के लिए कितने करोड़ का किया प्रावधान – Budget of PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan –

अब आपको बताते हैं कि इस अभियान पर सरकार कितना खर्च करेगी। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी राशि नहीं है। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए शुरू किए गए इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। माना जा रहा है कि इस धनराशि से बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून, 2020 को अभियान की शुरुआत करते हुए कहा, अभियान का फोकस गांवों में मूलभूत ढांचे को विकसित करने और वहां आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने पर होगा। जैसे कि गांवों में इंटरनेट की सुविधा।

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श्रमिकों को किन क्षेत्रों में दिया जाएगा रोजगार – In which areas will the workers be given employment

जान लीजिए कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे पंचायती राज, ग्रामीण विकास, रेलवे, परिवहन, हाईवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खान, पेयजल स्वच्छता, पर्यावरण, दूरसंचार, कृषि, सीमा सड़क आदि क्षेत्र। इन क्षेत्रों में सीधे तौर पर कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एक और खास बात, जो शायद आपको पता ही हो कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को पहले ही 182 रुपये से बढ़ा कर 202 रुपये किया जा चुका है।

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कितने जिलों का चयन किया गया रोजगार के लिए – How many districts were selected for employment

आइए अब जान लेते हैं कि इस अभियान के तहत कितने राज्यों और जिलों को शामिल किया गया है। मित्रों, यह एक बड़ी संख्या है। आपको बता दें कि इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत छह राज्यों के कुल 116 जिलों का चयन किया गया है। इनमें देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश के 31, बिहार के 32, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, झारखंड के तीन और ओडिशा के 4 जिले शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि वह जिले हैं, जहां सबसे अधिक प्रवासी श्रमिक बाहरी राज्यों से लौटे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से यूं भी दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं।

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मिशन के तौर पर चलाया जाएगा अभियान – The campaign will be run as a mission

आपको जानकारी दे दें कि यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोई सीमित अवधि का अभियान नहीं है, बल्कि मिशन मोड में चलाए जाने की योजना है ताकि इसमें कार्य करने वाले श्रमिकों को राज्य सरकार के अधिकारी भुगतान करें। आपको यह भी बता दें कि जिन श्रमिकों को सरकार वापस लाई है या दूसरे राज्यों ने उन्हें अपने संसाधनों से वापस भेजा है, सरकार के पास उनकी सूची है। इन सूचियों के आधार पर ही श्रमिकों को काम उपलब्ध कराया जाएगा।

श्रमिकों की होगी स्किल मैपिंग भी, इसके मुताबिक मिलेगा रोजगार –

श्रमिकों को उनके भीतर के हुनर के अनुसार रोजगार मिल सके, इसके लिए सरकार श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी कर रही है। यानी कि उनसे उनके हुनर से जुड़ी जानकारी ली जा रही है। बिहार का उदाहरण सामने है, जहां पूर्णिमा के डीएम ने ऐसे श्रमिकों को जो दर्जी का काम जानते थे, क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए ही उनकी स्किल जानकार उन्हें दर्जी का काम मुहैया कराया। 

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मोदी गरीब रोजगार योजना 2024 में कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं –

इस अभियान में 12 मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया है –

1. पंचायती राज मंत्रालय
2. नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
3. कृषि मंत्रालय
4. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय
6. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
7. पर्यावरण मंत्रालय
8. सीमा सड़क विभाग
9. दूरसंचार विभाग
10. रेलवे मंत्रालय
11. खान मंत्रालय
12. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मोदी गरीब रोजगार योजना 2024 के लिए शर्त, किन दस्तावेजों की आवश्यकता – Which documents are required

यदि आप या आपका कोई रिश्तेदार और परिचित इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लाभ पाना चाहते हैं तो आइए अब जान लें कि इसका लाभ पाने के लिए क्या क्या शर्त रखी गई हैं और इनका लाभ उठाने के​ लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। यह इस प्रकार से हैं-

• गरीब कल्याण रोजगार योजना की सबसे पहली शर्त तो यह है कि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
• इसके बाद यह बेहद खास बात हे। आवेदक उस राज्य का नागरिक हो, जहां योजना संचालित की जा रही है। इसकी वजह यह है कि अपने राज्य में अपने गांव, घर लौट रहे श्रमिकों को यही इस अभियान का लाभ मिलेगा।
• आवेदक अपने गांव में लौटा है। इसके प्रमाण के लिए उसे अपना निवास प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।
• कामगार को यूं ही किसी भी क्षेत्र में समायोजित करने की जगह अभियान के तहत उसे उसके स्किल के अनुसार रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यह प्राथमिकता रहेगी।
• एक और अहम शर्त यह है दोस्तों कि आवेदक के पास उसका आधार कार्ड भी होना आवश्यक है। यही उसके नाम, फोटो, पता सत्यापन पत्र के रूप में काम करेगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? How to apply for Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Abhiyan online?

लॉकडाउन में बाहरी राज्यों फंसे मजदूरों को उनके राज्यों की सरकारों ने शुरुआती दौर में तो नहीं, लेकिन बाद के तौर पर साधन मुहैया करा सहायता की है। किसी राज्य में बाहरी राज्यों से जितने प्रवासियों को सरकार ने बस या अन्य साधन मुहैया कराया है, उनकी सूची सरकार के पास उपलब्ध है। इसके अलावा अन्य राज्यों ने जिन श्रमिकों को अपने संसाधनों से राज्य में भेजा है, सरकार के पास उनकी भी सूची उपलब्ध है। साफ है कि सरकार इस सूची में शामिल प्रवासी श्रमिकों को ही रोजगार का लाभ देगी। इस सूची का डाटा ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संचालन के लिए आधार बनेगा।

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राज्य के नोडल अधिकारी के पास मौजूद है श्रमिकों का ब्योरा

प्रवासियों को उनके राज्य लौटाने के लिए हर राज्य में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई थी। यह आवश्यक किया गया था कि जो भी श्रमिक अपने घर लौटे वह ऑनलाइन या मोबाइल के माध्यम से अपना नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, पते आदि की जानकारी संबंधित नोडल अधिकारो को दें ताकि उन्हें उनके राज्य तक, उनके जिले तक लौटाने की व्यवस्था की जाए। इस व्यवस्था से हजारों श्रमिक लाभान्वित है। ऐसे में जिन नोडल अधिकारियों ने इस कार्य को अंजाम दिया, इन तमाम श्रमिकों का ब्योरा उनके पास मौजूद है।

शासन इसी का फायदा उठाकर उन तक गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की थी। इस दौरान उन छहों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जिन छह राज्यों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इसके साथ ही कई मंत्री और खगड़िया जिले के तेलिहार के तहसीलदार भी मौजूद रहे, जहां से कि यह अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इन सभी लोगों से बातचीत भी की और वास्तविक स्थितियों को जानने की कोशिश की।

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चीन से विवाद के बाद हजारों मजदूर पहुंचे सड़क बनाने को

इधर चीन से सीमा विवाद शुरू हुआ, उधर प्रवासी श्रमिकों के उनके राज्य लौट जाने के बाद बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन को सड़कें बनाने के लिए मजदूरों की याद आई। ऐसे में हजारों मजदूरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ। इन श्रमिकों के बीच रोजगार के साथ ही देशभक्ति की हिलोरें लगने लगीं। वह बड़ी संख्या में बसों में भरकर अपने राज्यों से सीमा पर सड़क बनाने के लिए तैयार होने को पहुंच गए। इन लोगों को देहरादून से सीमांत जिला उत्तरकाशी ले जाया गया, जहां इनके जरिये सीमा क्षेत्र में उपकरण और अन्य साज-ओ-सामान ले जाने की कवायद की जाएगी। इन श्रमिकों को वहां प्रतिदिन के मानदेय के साथ ही रहने, खाने, कपड़े की तमाम सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

सात दिन के सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी मंजूर किया जाएगा। इन्हें सीमांत क्षेत्र के मौसम के अनुसार पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी। राशन की भी सारी व्यवस्था बीआरओ के स्तर पर होगी। पहली खेप में ऐसे ढाई हजार से ज्यादा मजदूरों को सीमांत जिले के माणा समेत अन्य गांवों तक पहुंचाया गया है। जिस मार्ग से इन्हें वहां ले जाया गया है, वह सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बदरीनाथ नेशनल हाईवे है।

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FAQ

अंतिम शब्द –

यह अलग बात है कि इन दिनों यहां लामबगड़ भू-स्खलोन जोन समेत कई जगह स्खलन जोन सक्रिय हैं, जिस वजह से यह रास्ता कभी पांच तो कभी दस घंटे तक बंद रह जाता है। इसी रास्ते पर आल वेदर रोड बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में रोड कटिंग की वजह से भी आवाजाही बेहद मुश्किल बनी हुई है। रात के वक्त कोई चट्टान टूटकर गिरती है तो फिर उसके सुबह ही खुलने की स्थिति आ पाती है।

मित्रों, यह थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में जानकारी। यदि आप इसी तरह की किसी गरीब या जनहित कल्याण की योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें नीचे दिए गए कमेंट बाक्स पर कमेंट करके हमें अपनी बात से अवगत करा सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपके सुझाव विषय पर पोस्ट लिखकर उसकी जानकारी दे सकें। आपकी प्रतिक्रियाओं का भी हमें इंतजार रहेगा। यह तो आप जानते ही हैं कि हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको नीचे दिए गए कमेंट बाक्स पर कमेंट करना होगा। तो फिर देर किस बात की। लिख डालिए अपनी बात हमें। ।।धन्यवाद।।