[फ्री वाईफाई] पीएम वाणी योजना आवेदन प्रक्रिया, उद्देश्य, संचालन | PM-WANI Yojana Registration

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इंटरनेट आज के वक्त की जरूरत है। कहावत भी बन गई है कि व्यक्ति आटा के बगैर रह सकता है, लेकिन डाटा के बगैर नहीं। यहां डाटा से अर्थ इंटरनेट डाटा से ही है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, जो कि अपने डाटा पैक का खर्च बचाने के लिए अक्सर मुफ्त वाई-फाई के जुगाड़ में रहते हैं। वह इसके लिए ऐसे स्थानों पर ज्यादा समय बिताते हैं, जहां यह सुविधा उपलब्ध होती है। मसलन रेलवे स्टेशन या किसी अन्य सरकारी कार्यालय के आस-पास उन्हें घूमते देखा जा सकता है।

कुछ ऐसे भी हैं, जो अपने क्षेत्र में सिग्नल लो होने की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव झेलते हैं। लोगों की इस दिक्कत को समझते हुए और उन्हें मुफ्त वाई-फाई उपलब्ध कराने के उद्देदश से केंद्र सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इसका नाम है पीएम वाणी योजना। आज इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको इसी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-

पीएम वाणी योजना क्या है? 

दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम वाणी योजना को नौ दिसंबर, 2020 को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिये देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लोग मोबाइल एप्स के जरिये भुगतान भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के लिए फ्रेमवर्क को पीएम वाई-फाई एक्सेस इंटरपफेस यानी pm wi fi access network interface यानी पीएम वाणी के जरिये मंजूरी दी है। इसे पीएम वाणी योजना नाम दिया गया है।

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पीएम वाणी योजना के उद्देश्य

इसका उद्देश्य देश में वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाना है। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरे देश में  सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जाने की योजना है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर सरकार वाई-फाई क्रांति लाने की तैयारी में है। इससे डिजिटल इंडिया का सपना भी साकार होगा।

केंद्र सरकार पहले से ही लोगों तक सभी सुविधाएं आनलाइन पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। उसका प्रयास है कि लोगों को अपने छोटे से छोटे काम के लिए विभागों के चक्कर न काटने पड़ें। लोग घर बैठे सभी सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकें और उसका लाभ प्राप्त कर सकें। उसके इस कार्य में भी पीएम वाणी योजना मददगार साबित होगी।

जो लोग दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं और नेटवर्क की समस्या के कारण विभिन्न सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। उनका विशेष फायदा होगा। जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके लिए फार्म भरना आसान होगा। यह ई लर्निंग का जमाना है। उन्हें आनलाइन अध्ययन में भी सहायता मिलेगी।

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सार्वजनिक डाटा केंद्रों से होगा योजना का संचालन

मित्रों, हमने आपको उपर बताया कि इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र , यानी public data center (PDC) खोले जाने की योजना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी भी तरह के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर को कोई आवेदन या पंजीकरण शुल्क भी नहीं होगा। केवल सेवा प्रदाताओं यानी दूरभाष कंपनियों को दूरभाष विभाग (telecommunication department) के साथ रजिस्टर्ड होना आवश्यक होगा।

यूजर को एक थर्ड पार्टी मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा, जिस पर अपना registration कराकर वह अपने नजदीकी वाई-फाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकेगा। इस योजना के जरिये उपभोक्ता यानी यूजर को इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा अभी तक सामने आ रहा है, यह भी केंद्र की एक जनहित को ध्यान में रखते हुए पेश की जाने वाली योजना साबित होगी। इसका बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ होगा। देश के कोने-कोने में इस सुविधा से छात्र, शिक्षक, व्यापारी, कर्मचारी करीब करीब हर वर्ग लाभान्वित होगा।

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पीएम वाणी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? PM-WANI Yojana Registration Process

साथियों, आपको बता दें कि इस पीएम वाणी योजना के तहत आवेदन करने के लिए अभी आपको कुछ इंतजार करना होगा। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से केवल इस योजना की घोषणा की गई है। अभी इसे लांच नहीं किया गया है। इसके लिए अभी तैयारी चल रही है। जैसा कि माना जा रहा है, इसकी लांचिंग में अधिक समय नहीं लगने वाला। जैसे ही पीएम वाणी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सामने आएगी, हम आपको उससे अपडेट कराएंगे।

इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट को निरंतर चेक करते रहना है। आपको इस योजना से जुड़ा सारा अपडेट यहीं पर मिलेगा। इसके अलावा केंद्र एवं अन्य राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही तमाम जनहित से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगी। यह वे योजनाएं हैं, जिनका आपके जीवन से सीधा सरोकार है। इनमें ज्यादातर ऐसी हैं, जो जनता का जीवन स्तर उपर उठाए जाने के मकसद से चलाई जा रही हैं। या जिनका लोगों के जीवन पर बेहतर प्रभाव पड़ सकता है।

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देश के कोने कोने में मिलेगा हाईस्पीड नेटवर्क

इस पीएम वाणी योजना के तहत सरकार की मंशा लोगों को देश के कोने कोने में हाईस्पीड वाई-फाई नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने की है। हर शहर में कई ऐसे दूर दराज वाले इलाके होते हैं, जहां लोगों को पूरे सिग्नल नहीं आते। ऐसे में उनका इंटरनेट स्लो चलता है। ऐसे में इस पब्लिक वाई-फाई हाॅटस्पाॅट सुविधा से लोगों के लिए इंटरनेट पर काम करना बेहद आसान हो जाएगा। दुकानदार भी इस कनेटिक्वटी का लाभ उठाएंगे तो उनका व्यापार बढ़ेगा। लोगों को भुगतान करने में आसानी होगी।

छा़त्रों के लिए पढ़ाई करना बेहद आसान होगा। पीएम वाणी योजना की अच्छी बात यह है कि यह हाॅटस्पाॅट सुविधा मकान मालिक, किराने वाले से लेकर चाय बेचने वाला तक कोई भी आसानी से दे सकता है। इससे उन्हें भी लाभ होगा। कुल मिलाकर सरकार की मंशा दूरअंदेशी पर आधारित है। वह यह चाहती है कि देश का युवा फ्री वाई-फाई के जरिये इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के साथ कर सके।

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इसके साथ ही वह डाटा केंद्रों के जरिये अन्य व्यापारियों, व्यावसायियों की भी मदद करना चाहती है। उसकी इस सोच के निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम होंगे और एक शब्द में कहें तो यह बेहतर परिणाम ही साबित होंगे, ऐसा माना जा सकता हैं।

वाई-फाई एक्सेस सेवा कौन दे पाएगा

आपको बता दें कि हर वह शख्स यह वाई-फाई एक्सेस सेवा दे पाएगा, जिसके पास काॅमर्शियल ब्राॅडबैंड कनेक्शन होगा। सर्विस प्रोवाइडर (service provider) को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं तय की गई है। इस सुविधा के लिए उपभोक्ता को केवल वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी वाणी authorised app का इस्तेमाल करना होगा। उसे किसी भी वाई-फाई प्रोवाइडर के साथ केवल एक बार registration की जरूरत होगी। इसके बाद पेमेंट एप से विशेष रूप से बनाए वाॅलेट के जरिये उसे लिंक किया जा सकेगा।

इस योजना के तहत एक फायदा यह भी है कि यह सेवा inter operable होगी। यानी कि एक बार किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास registration कराने के बाद देश में किसी भी वाणी नेटवर्क पर इंटरनेट सेवा ली जा सकेगी। इसे कुछ कुछ नब्बे के दशक के पीसीओ के उदाहरण से समझा जा सकता है, जब तमाम दुकानदरों ने अपनी दुकान के एक कोने में एसटीडी पीसीओ स्थापित कर दिए थे। बेहद कम दरों पर घर घर के पास टेलीफोन काॅलिंग सुविधा शुरू हो गई थी। वह सुविधा बेहद लोकप्रिय थी। बाद में मोबाइल फोन आने की वजह से पीसीओ सुविधा का कोई नामलेवा भी नहीं बचा।

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कुछ साल पहले trai ने दिया था यह आइडिया

दोस्तों, लोगों के लिए पब्लिक वाई-फाई हाॅटस्पाॅट लगाने का आइडिया कुछ साल पहले भारतीय दूरसंचार नियामक अभिकरण यानी Telecom regulatory authority of India (trai) ने डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से दिया था। इसका उद्देश्य यह भी था कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लोगों तक इंटरनेट सेवा का विस्तार हो, ताकि वहां आय का और रोजगार का जरिया भी बढ़ सके।

इस आइडिये पर काम करते हुए बाद में इसे केंद्र ने मंजूरी दे दी। जाहिर है कि यह योजना सभी के लिए हितकारी साबित होने जा रही है। इससे न केवल यूजर को फ्री वाई-फाई नेटवर्क मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोत्तरी होगी। इसके साथ ही डिजिटल की ओर से बढ़ने का भारत सरकार का सपना भी साकार होगा। अब वाई-फाई के लिए रेलवे स्टेशन या अन्य किसी चुनिंदा जगह पर घंटो बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुविधा सामान्य रूप से किसी भी दूसरी सुविधा की तरह उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध होगी।

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अंतिम शब्द

नेटवर्क डाटा सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के बीच स्पर्धा से यूजर्स के लिए बेहतर ही हुआ है। रिलायंस के आने से देशवासियों को बेहद सस्ता डाटा उपलब्ध होने लगा है। यही वजह है कि लोगों को इंटरनेट के इस्तेमाल की कुछ अधिक आदत पड़ गई है। ऐसे में यदि डाटा चार्ज बढ़ता भी है तो वह तुलनाकर सस्ते प्लान लेते हैं। इस कवायद में वह दूसरी कंपनियों में पोर्ट करने से भी गुरेज नहीं करते। जहां बेहतर सिग्नल सस्ते डाटा प्लान मिलते हैं वह पोर्टिंग के जरिये अपने उसी नंबर पर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं।

एयरटेल, वी, जियो आदि इस क्षेत्र में अग्रणी कंपनियां हैं। लेकिन जियो की बात करें तो पंजाब में रिलायंस के खिलाफ चल रहे आंदोलन का खामियाजा जियो को भी उठाना पड़ रहा है। वहां इस कंपनी के टावर तोड़े जा रहे हैं। वजह यह है कि रिलांयस फ्रेश मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के आउटलेट हैं, वह प्रधानमंत्री पर भी अंबानी से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। रिलायंस आउटलेट के विरोध के साथ ही उनका जियो के विरोध का भी सिलसिला जारी है।

पिछले कुछ समय में उन्होंने जियो की हजारों सिम तोड़ी हैं और उसके टावरों को नुकसान पहुंचाया है। इससे कंपनी पर बड़ा असर पड़ा है। हालांकि अंबानी हों या अडानी, दोनों ही की ओर से विज्ञापन देकर मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात केवल टेलीकाॅम की करें तो देश जियो के लाखों उपभोक्ता हैं।

बेहतर नेटवर्क और सरकारी सहयोग के साथ वह लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड जैसी पहाड़ी राज्यों की बात करें तो जहां कभी बीएसएनल का टावर नहीं लगा, वहां जियो के टावर लगाए जा रहे हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन स्थानीय लोगों को डाटा कनेक्टिविटी का लाभ मिलना संभव हुआ है।

साथियों, यह थी पीएम वाणी योजना आवेदन प्रक्रिया, उद्देश्य, संचालन | PM-WANI Yojana Registration से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको काम आएगी। यदि आप किसी अन्य योजना के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बाक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश आपको संबंधित योजना के बारे में बताने की रहेगी। आपकी सभी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का स्वागत है। । धन्यवाद।।