प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (NIP), उद्देश्य, योजना के लाभ

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किसी भी देश का आर्थिक विकास (economic development) बड़े पैमाने पर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होता है। देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए वह जल्द ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना (PM Gati Shakti Yojana) को लांच करने जा रही है।

इसके लिए सरकार 100 करोड का इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान (integrated infrastructure master plan) तैयार करेगी लाने जा रही है, जिसे नेशनल इन्फ्राट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (NIP) का नाम दिया गया है। आज इस पोस्ट में हम आपको प्रधानमंत्री मंत्री गति शक्ति योजना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आइए, शुरू करते हैं-

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या है? [What is Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana?]

दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द ही प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लांच किए जाने की घोषणा की है। इस योजना के लिए सौ लाख करोड़ का इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है योजना विभिन्न सेवाओं के लिए आधारभूत ढांचा मुहैया कराने के महती उद्देश्य से जुड़ी है।

मोटे तौर पर देखें तो इसके जरिए देश में औद्योगिक विकास की गति बढ़ेगी। देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवहन सेवाओं का विस्तार होगा। रेल, सड़क व हवाई यातायात में बेहतरी के साथ हाईवे, एयरपोर्ट आदि के जरिए देश के विभिन्न हिस्से एक-दूसरे से जुड़ेंगे व बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार (employment) के अवसर मुहैया होंगे।

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इस वक्त देश में बेरोजगारों की बड़ी संख्या है, जो कामकाज के लिए सरकार का मुंह देख रही है। इनमें स्किल्ड (skilled) और गैर स्किल्ड (non skilled) दोनों तरह का वर्क फोर्स शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि सरकार उपलब्ध युवा संसाधन का आदर्शतम उपयोग करना चाहती है। इसीलिए युवाओं को उनकी स्किल के मुताबिक जाब उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2024 डिटेल्स – [Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana 2024 Details -]

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से लाभ – [Benefits of Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana -]

मित्रों, सरकारी स्तर पर इस योजना के कई लाभ गिनाए गए हैं। योजना के मुख्य मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो वे इस प्रकार से हैं-

• 1. उद्योगों की उत्पादकता में सुधार आएगा। ‌
• 2. देश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
• 3. देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
• 4. देश के लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
• 5. देश के विभिन्न हिस्से एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे।
• 6. परिवहन के साधनों एवं सेवाओं का विस्तार होगा।
• 7. यात्रा में कम समय लगेगा। सफर आसान होगा।
• 8. मेक इन इंडिया (make in India) को बल मिलेगा।
• 9. मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा।
• 10. स्वदेशी अर्थव्यवस्था की नींव।
• 11. युवा शक्ति का रचनात्मक इस्तेमाल।
• 12. मल्टीपरपज वर्किंग माडल को बढ़ावा।
• 13. छोटे, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
• 14. नए इकोनोमिक जोन (economic zone) का निर्माण।

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बेहतर ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड बनेगी, लाजिस्टिक्स की लागत घटेगी –

दोस्तों, हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट, रोड, जल व रेल यातायात को दुरुस्त किया जाएगा। एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन ग्रिड (transport grid) बनाने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर (logistics sector) के विकास (development) पर तेजी से काम किया जा रहा है।

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आपको बता दें कि भारतीय कंपनियां लॉजिस्टिक पर अपनी लागत का 13 फीसदी हिस्सा खर्च करती हैं। इससे उत्पाद (product) की भी कीमत बढ़ जाती है। यह खर्च कम होने से उत्पाद लोगों को कम कीमत में मुहैया होगा। दूसरे वर्तमान में देश में परिवहन के अलग-अलग साधनों में कोई तालमेल नहीं है।

किसी जगह के लिए सड़क और वायु यातायात प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो किसी जगह के लिए बिलकुल नहीं। सरकार इसमें एक संतुलन स्थापित करना चाहती है। यह तभी होगा, जब सड़क, जल एवं वायु यातायात एक दूसरे का पूरक बनेगा। साफ है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना तालमेल संबंधी इस गतिरोध को तोड़ने में भी मददगार साबित होगी।

मास्टर प्लान के अंतर्गत 7000 प्रोजेक्ट्स चिह्नित

दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं कि देश को नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (national infrastructure pipeline project) यानी एनआईपी (NIP) से जोड़ने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रकम खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस मास्टर प्लान में अलग-अलग क्षेत्रों के करीब 7000 प्रोजेक्ट्स (projects) को चिह्नित किया जा चुका है। आने वाले एक हजार दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।

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NIP के लिए साल 2020-25 के दौरान 110 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की आवश्यकता है। आपको बता दें कि साल 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर (trillion dollars) की जीडीपी (gross domestic product) हासिल करने के लिए भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने की आवश्यकता होगी।

सरकार उद्योग जगत के लिए नियम आसान कर रही

मित्रों, आपको बता दें कि उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार उद्योग जगत के लिए नियमों को आसान करने में जुटी है। वह स्टार्टअप (start up) के लिए भी यही कोशिश कर रही है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे स्टार्ट अप ने अपने बेहतरीन आइडिया और स्किल मैनेजमेंट (skill management) से नाम कमाने में कामयाबी हासिल की है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए केंद्र की पहल पर विभिन्न राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर (incubation center) भी खोले हैं।

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निवेश (investment) में मदद करने वाले उद्यमियों को एंजेल इन्वेस्टर्स (angel investors) का नाम दिया गया है। यह निवेशक स्टार्ट अप को शुरुआती निवेश मुहैया कराते हैं। उन्हें काम जमाने में मदद करते हैं। स्टार्ट अप चल निकलने के बाद स्टार्ट अप को निवेशकों से ली गई राशि अपने लाभ में से लौटानी होती है। या फिर वे लाभ में हिस्सेदारी करते हैं। जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में एंजेल इन्वेस्टर्स के लिए न्यूनतम निवेश राशि 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। वहां निवास करने वाले स्थानीय युवाओं में स्व उद्यम के प्रति रुचि धीरे धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है।

इसके अतिरिक्त केंद्र की पहल पर अन्य राज्यों में भी स्टार्ट अप को बढ़ावा दिए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। युवाओं से बेहतर आइडिएशन (ideation) पाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कान्क्लेव (entrepreneurship conclaves) भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें उद्यमिता के इच्छुक युवाओं के आइडियाज को इंडस्ट्री के बड़े नाम परखते हैं और लांच करने में सहायता प्रदान करते हैं।

रोजगार सरकार के सामने सबसे बड़ा मुद्दा

दोस्तों, विकास की बात करें तो सबसे पहले काम धंधे की तस्वीर दिमाग में उभरती है। आखिर रोजगार ही वह धुरी है, जिस पर किसी की आजीविका टिकी होती है ‌‌‌‌। विकास का पैमाना ही सबके हाथ काम की अवधारणा पर आधारित है। केंद्र सरकार हो अथवा अन्य राज्यों की सरकारें, सभी के सामने रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। कई राज्यों में बेरोजगारी दरों में लगातार इजाफा हुआ है।

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इस मुद्दे की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि चुनाव के समय ‌प्रत्येक पार्टी अपने घोषणा पत्र में रोजगार का मुद्दा सबसे ऊपर रखती है। क्योंकि आज भी एक अच्छी नौकरी अधिकांश युवाओं के लिए सपना ही है। आलम तो यह है कि युवा डिग्री लेकर बेरोजगार भटक रहे हैं या फिर बेहद कम आय वाली नौकरी करने पर मजबूर हैं। बीटेक तक पास युवा केवल 5-5 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना लांच करने वाली है, ऐसे बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम साबित हो सकती है।

अभी भी कई स्थान संपर्क के दायरे से दूर हैं

दोस्तों, आपको पता ही है कि देश में अभी भी कई स्थान ऐसे हैं, जो संपर्क के दायरे से दूर हैं। खास तौर पर पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल आदि में ऐसे स्थान भी हैं, जहां कभी मोटर गाड़ी नहीं पहुंची। लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए भी कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

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अस्पताल तक पहुंचने में कई गर्भवती महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है ‌‌। केंद्र सरकार का लक्ष्य ऐसे सभी स्थानों को अन्य स्थानों से जोड़ना है। इसके लिए वह सड़क, जल व वायु यातायात का समन्वय करके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश में है, जो सभी के लिए लाभदायक साबित हो‌।

अंतिम शब्द

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से केंद्र सरकार का लक्ष्य यातायात के विभिन्न संसाधनों का समन्वय कर सफर में लगने वाले समय को कम करना, लाजिस्टिक्स लागत को कम करना, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराना है। इसे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास माना जा रहा है। यदि उसकी सोच उम्मीद के अनुरूप सफल रहती है तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी रोजगार व उत्पादक योजना साबित होगी।

बड़ी बात यह है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सपने को भी बल मिलेगा। ‌‌‌‌‌स्वदेशी अर्थव्यवस्था का पूरा आधार स्वदेशी उत्पादों के निर्माण और उन्हें बढ़ावा देने पर आधारित है। देश में ऐसी कई चीजों का उत्पादन होता है, जिनके निर्यात से न केवल विदेशी मुद्रा हासिल होती है, बल्कि उस स्थान की भी मार्केटिंग होती है। इसके लिए कई उत्पादों का जियो टैग भी किया गया है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक जिला, एक उत्पाद योजना भी शुरू की है।

[Questions and answers related to Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana -] प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जुड़े सवाल जवाब –

दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट (NIP), उद्देश्य, योजना के लाभ के संबंध में जानकारी। उम्मीद है कि जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आप इस संबंध में और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। ।।धन्यवाद।।

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