आवास विकास योजना उत्तर प्रदेश 2021 आवेदन, यूपी आवास विकास परिषद्, Uttar Pradesh Awas Vikas Yojana Lucknow Online Apply, UPAVP 2021 लाभार्थी लिस्ट, UP Awas Vikas Yojana Apply Online.
हर किसी का सपना होता है कि उसका एक अपना आशियाना हो। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं, घर खरीदना आम लोगो के बस की बात नहीं रह गई है। खास तौर पर गरीब लोग अपनी लिए स्वतंत्र रूप से छोटा-सा घर, फ्लैट तक नहीं खरीद पाते।
इन सभी बातो को देखते हुए यूपी आवास विकास योजना लाई है। इसमें निचले वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है। आज इस पोस्ट में हम आपको इसी योजना की जानकारी देंगे। आइए, शुरू करते हैं-
यूपी आवास विकास योजना 2024 क्या है? UP Awas Vikas Yojana Apply Online –
दोस्तों, यूपी आवास विकास योजना का आगाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शुरू किया गया है । इसके अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में साझेदारी में कार्य करेंगी।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के गरीबों, निम्न वर्ग के लोगों और बेसहाराजनों को आवास मुहैया कराना है। योजना के तहत राज्य सरकार निर्धन लोगों को रियायती दरों पर आवास उपलब्ध कराएगी। इसका जिम्मा उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् को सौंपा गया है।
यूपी आवास विकास योजना डिटेल्स –
| योजना | यूपी आवास विकास योजना |
| वर्ष | 2022 |
| राज्य | यूपी |
| आवेदन | ऑनलाइन |
| योजना का उद्देश्य | सस्ते दरों पर मकान उपलब्ध कराना |
| वेबसाइट | https://upavp.in/ |
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे आवास –
दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी आवास विकास योजना से अपने घर का सपना देख रहे निर्धन वर्ग के लोगों की उम्मीदें पूरी होने की संभावना है। 400 फिट के एक फ्लैट की कीमत करीब साढ़े 13 लाख रूपये रखी गई है । आपको बता दें दोस्तों कि इसमें लॉटरी सिस्टम (lottery system) भी नहीं होगा।
आवास पहले आओ, पहले पाओ (first come, first serve basis) के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। सबसे पहले 150 फ्लैट आवंटित किये जायेगे। इसके पश्चात बाकी के संबंध में निर्णय किया जाएगा।
यूपी आवास विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा –
साथियों, आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के यह रियायती दरों पर मिलने वाले आवास लेने के इच्छुक लाभार्थियों को सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवास की खरीद पर लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढाई लाख रूपये तक की छूट भी मिलेगी।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की ओर से कई शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाये जा रहे हैं । लखनऊ में पहले से ही साढ़े चार हज़ार मकानों का निर्माण हो रहा है। अब करीब साढ़े आठ हजार और आवासों के निर्माण के लिए मंज़ूरी का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा जा रहा है।
आवासों का निर्माण रेरा एक्ट के अनुसार होगा –
साथियों, आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास मुहैया कराने संबंधी योजनाएं लाता रहा है। इन आवासों के निर्माण में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो पाए इसके लिए RERA (real estate regulatory act) 2016 का पालन किया जाता है। यह एक्ट 2016 में आज से चार साल पहले बिल्डरों की मनमानी पर रोक लगाने के साथ ही और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए लाया गया था।
एक्ट के माध्यम से उपभोक्ता हितों को सुरक्षित किया गया –
रेरा एक्ट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया था कि रियल एस्टेट सेक्टर (real estate sector) में निवेश (investment) को बढ़ावा मिले। इमारतों का निर्माण नियम कायदों के अनुसार हो और उपभोक्ताओं के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो यानी कि उनके हित सुरक्षित रहें।
इस एक्ट के दायरे से उन बिल्डरों को बाहर किया गया था, जो 2018 तक occupancy certificate (OC) जमा कर चुके थे। इस एक्ट के ज़रिए बिल्डर प्रोजेक्ट्स का समय से पूरा किया जाना, क्वालिटी निर्धारण और पजेशन सुनिश्चित किया गया है। अब तो पांच साल के भीतर बिल्डिंग में होने वाली टूट फूट को ठीक करने का जिम्मा भी बिल्डर को ही सौंपा गया है।
आवासीय कॉलोनी के पास होंगी सभी सुविधाएं –
दोस्तों, आपको बता दें कि आवासों के निर्माण में नई तकनीकों का इस्तेमाल करने के साथ ही सभी मूलभूत सुविधाओं को देने का प्रयास किया जाएगा। एक ऐसी टाउनशिप विकसित किए जाने की योजना है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, पार्क और खेल के मैदान शामिल होंगे।
ऐसा इसलिए ताकि टाउनशिप में रहने वालों को किसी भी सुविधा के लिए कालोनी से बाहर न जाना पड़े। उन्हें घर के ही आसपास तमाम सुविधाएं मिल जाएं।
यूपी आवास विकास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया – Application process for UP Housing Development Scheme In Hindi –
मित्रों, आपको बता दें कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को अभी शुरू नहीं किया गया है। जैसे ही यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो हम इस वेबसाइट के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। आप इस वेबसाइट को लगातार चेक करते रहिए इसके साथ ही लाभार्थी लिस्ट को भी अभी जारी नहीं किया गया है। जैसे ही यह लिस्ट जारी की जाएगी तो उसके बारे में भी हम इस वेबसाइट पर आपको अपडेट करेंगे।
यदि आप चाहें तो इस योजना के बारे में अधिक जानकारी यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.upavp.in/ पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। आप चाहें तो टोल फ्री नंबर 1800180533 या लैंड लाइन फोन नंबर 0522-2236803 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गरीबों को इस योजना में आवास मिला है
मित्रों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आवास विकास योजना के तहत पूर्व में कई कालोनियां बसाई गई हैं, जिनमें गरीबों को भी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें कि इन कालोनियों में चार श्रेणी के आवासों का निर्माण किया जाता है। एचआईजी यानी उच्च आय वर्ग, एमआईजी यानी मध्य आय वर्ग और एलआईजी यानी कि निम्न आय वर्ग।
इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाए जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि कम आय वाले लोग भी अपने छत पर सिर हासिल कर सकें। एरिया के हिसाब से इन्हें दो मंजिला, तीन मंजिला बनाया जाता है। इनमें निश्चित तौर पर एरिया और सुविधाओं के लिहाज से भिन्नता होती है।
विभिन्न शहरों में इस तरह की कालोनियों में लाखों लोग अपनी छत के नीचे अपना जीवन बसर कर रहे हैं। इन कालोनियों में घरों के बीच पार्क सुविधा दी गई है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर भी हैं, ताकि वहां शादी, ब्याह के साथ ही अन्य किसी भी तरह के समारोह आयोजित किए जा सकें। कुल मिलाकर उन सभी सुविधाओं का निर्माण किया गया है, जिनकी तमन्ना व्यक्ति एक घर के आस पास कर सकता है।
कई तरह की गड़बड़िया भी सामने आती थीं आवासों की खरीद में
आपको बता दें कि कई बार इन आवासों के आवंटन में गड़बड़ियां भी देखने को मिली हैं। Offline आवदेन प्रक्रिया में सेटिंग से कई बार अन्य आय वर्ग वाले भी इन आवासों की खरीद कर लेते थे और बाद में बेच देते थे। कई तो एक दो नहीं, इससे भी ज्यादा फ्लैट खरीदते थे और बाद में इन्हें मुनाफे पर बेच देते थे। जब से इस प्रक्रिया को online शुरू किया गया है, तब से इस तरह की गड़बडियों पर कुछ रोक लगी है।
आवास एवं विकास परिषद की ओर से शहर से बाहर जमीन लेकर इन आवासों का निर्माण कराया जाता रहा है। क्योंकि शहर के भीतर अब भूमि बहुत कम संख्या में बची है। इस तरह की काॅलोनियां अब शहर से बाहर विकसित की जा रही हैं। यहां भूमि की दर कम होने की वजह से भी रियायती दरों पर आवास बनाकर उसे गरीबों को उपलब्ध कराना संभव हो पा रहा है।
निजी बिल्डर अक्सर मनमानी करते हैं, कई बार नियत समय पर घर सुपुर्द नहीं करते
ऐसा नहीं कि केवल आवास विकास परिषद ही लोगों को आवास मुहैया करा रही हो। कई निजी बिल्डर भी जमीन लेकर उस पर आवासों का निर्माण करते हैं। लेकिन अधिकांशतः बिल्डरों के खिलाफ मनमानी की शिकायतें आती हैं। कई बार तो आवंटन न होने की भी शिकायतें मिलती हैं। कई बिल्डर ऐसे होते हैं, जो निर्माण के दौरान रेरा के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे उन पर कार्रवाई होती है।
कोर्ट और उपभोक्ता फोरम में भी इस तरह के कई विवाद देखने को मिलते हैं। जिनमें पूरी राशि लेने के बावजूद बिल्डर ग्राहक को निर्धारित समय पर घर सुपुर्द नहीं करते। ऐसा भी होता है कि पजेशन कुछ साल बाद होना होता है तो इस बीच निर्माण की दरें बढ़ जाने से बिल्डर ग्राहक से अधिक ईएमआई वसूलने लगते हैं। भोले भाले ग्राहक उनके जाल में फंस जाते हैं। बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें रेरा के पास बहुत पहुंचती हैं।
इस चक्कर में कई बार कई बिल्डरों का लाइससेंस तक कैंसिल हो जाता है। कई इमारतें मामला कोर्ट में पहुंच जाने की वजह से पूरी ही नहीं हो पाती। बिल्डर को काम बीच में ही रोकना पड़ता है। कई शहरों में इस तरह की अर्धनिर्मित इमारतें देखने को मिल जाती हैं।
विभिन्न राज्यों में चलाई जा रहीं आवासीय योजनाएं
दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की आवासीय योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए बड़े पैमाने पर निर्धन वर्ग के लोगों को आवास का लाभ हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर राजस्थान आदि राज्य हों, सभी राज्य सरकारों ने अपने यहां लोगों को आवास लाभ देने के लिए इस तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं। इसके लिए कुछ निर्धारित पात्रता और शर्ते हैं। साथ ही आवेदकों को कुछ दस्तावेज भी योजना का लाभ उठाने के लिए लगाने होंगे।
आपको बता दें कि ज्यादातर राज्यों ने केवल अपने ही राज्य के निवासियों के लिए आवास की यह सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए एक निश्चित आय की भी शर्त रखी है। उससे अधिक आय होने पर लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलता। लेकिन यह जरूर है कि निर्धन वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर इस तरह की आवासीय योजनाओं से फायदा पहुंचा है।
उनकी सिर पर छत को लेकर चिंता का हल निकला है। ढेरों ऐसे लोग हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते करते अपनी छत का सपना भूल ही जाते हैं। न तो उनके पास इसके लिए पैसे होते हैं और न हौसला ही शेष होता है। ऐसे में राज्य सरकार उनकी चिंता दूर कर उनके माथे पर पड़ने वाली लकीरों को कम करने का काम करती है।
UP Awas Vikas Yojana FAQ
UP Awas Vikas Yojana क्या है ?
उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले एक गरीब निम्न परिवार के लोगों के लिए घर प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम UP Awas Vikas Yojana रखा गया हैं।
UP Awas Vikas Yojana के लिए कौन पात्र है?
प्रदेश सरकार ने यूपी आवास विकास योजना का पात्र राज्य के निम्न और गरीब परिवार के नागरिकों के लिए बनाया है जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है।
UP Awas Vikas Yojana को किसने शुरू किया है?
इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करेंगी।
यूपी आवास विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है
उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब और निम्न परिवार वर्ग के नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर मकान उपलब्ध कराना यूपी आवास विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है।
उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना में आवेदन कैसे करें
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों के लिए कैसे लाभान्वित किया जाएगा इसके लिए अभी प्रदेश सरकार ने कोई भी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है इसलिए अभी आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए इंतजार करना होगा।
साथियों, यह थी यूपी आवास विकास योजना 2024 से जुड़ी जानकारी। यदि आप किसी अन्य जनहित से जुड़ी योजना के बारे में हम से जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं की हमें हमेशा की तरह प्रतीक्षा रहेगी। ।।धन्यवाद।।
