एक विधायक का वेतन कितना होता है? पूर्व विधायक की पेंशन कितनी है?

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हाल ही में देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोगों ने अपना कीमती वोट देकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के विधायक चुने हैं। सभी को उम्मीद रहती है कि उनके विधायक भ्रष्टाचार मुक्त आचरण कर विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य कराएं। जनता की सेवा करें, क्योंकि उन्हें वेतन एवं अन्य भत्ते सरकार की ओर से मिल जाते हैं।

इसके बावजूद यह आम धारणा है कि ज्यादातर विधायकों का ध्यान सत्ता शक्ति से अपनी संपत्ति में इजाफा करने पर होता है। क्या आप जानते हैं कि जिस विधायक को आपने वोट देकर विधानसभा भेजा है, उसका वेतन कितना है? यदि नहीं तो आज इस पोस्ट में हम आपको राज्यवार इसी बात की जानकारी देंगे कि विधायक का वेतन कितना होता है?

साथ ही, क्या उसके वेतन में भत्ते भी शामिल होते हैं? क्या अलग-अलग राज्यों में विधायक का वेतन अलग होता है? आखिर विधायक का वेतन निर्धारित करने का आधार क्या होता है? आदि आदि सवालों के जवाब भी आपको इस पोस्ट में मिलेंगे। आइए, शुरू करते हैं-

विधायक कौन होता है? (Who is an MLA?)

दोस्तों, सबसे पहले सबसे बेसिक (basic) सवाल का जवाब। विधायक (MLA) कौन होता है? आपको बता दें कि विधायक एक जन प्रतिनिधि होता है, जिसे उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोग चुनकर विधानसभा भेजते हैं। विधानसभा (legislative assembly) विधायकों से मिलकर बना एक संवैधानिक ढांचा होता है।

आपको बता दें कि विधायक का चुनाव पांच साल के लिए होता है। बहुत से राज्यों में अल्पसंख्यक अथवा अन्य वर्ग के प्रतिनिधित्व के मद्देनजर मनोनीत विधायक भी चुना जाता है। इसकी संख्या राज्य विधानसभा कानून के अनुसार अलग अलग हो सकती है।

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क्या विभिन्न राज्यों में विधायकों का वेतन अलग अलग होता है? (Is there any difference in the salary of the MLA of different states?)

दोस्तों, अब आपके उस प्रश्न का जवाब देते हैं, जो विधायक के वेतन के संबंध में सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आता है। यह प्रश्न है कि क्या विभिन्न राज्यों में विधायकों का वेतन अलग अलग होता है? तो इसका जवाब है हां। विभिन्न राज्यों में विधायकों का वेतन पृथक होता है।

दरअसल, यह बहुत कुछ राज्यों के आकार, सरकारी खजाने की स्थिति आदि पर भी निर्भर करता है। विधायक का वेतन राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून पर निर्भर करता है।

आपको बता दें कि जिस राज्य में सरकारी खजाने की स्थिति बेहतर होती है एवं धन अधिक होता है, उस राज्य में विधायकों को अधिक वेतन मिलता है। इसके विपरीत जिस राज्य में धन की कमी होती है एवं पर्याप्त संसाधन भी नहीं होते, वहां विधायकों को कम वेतन प्राप्त होता है। पूर्वोत्तर (North East) इसका जीता जागता उदाहरण है। जैसे त्रिपुरा में विधायक को सबसे कम वेतन मिलता है।

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किस राज्य में विधायकों को कितना वेतन मिल रहा है? (In which state MLAs are getting how much salary?)

मित्रों, अब आपकी सबसे बड़ी जिज्ञासा को शांत करते हैं। किस राज्य में विधायकों को कितना वेतन मिल रहा है, इसका ब्योरा इस प्रकार से है-

राज्य एक विधायक का वेतन (रुपए में)

(नोट : यह सूची हमने अधिक वेतन से कम वाले वेतन के क्रम में तैयार की है। आपको बता दें कि इसमें वेतन एवं भत्ता दोनों शामिल हैं।)

क्या विधायकों होने वाले भुगतान में वेतन के साथ ही भत्ता भी शामिल होता है? (Are allowances also included in an MLA’s salary?)

जी हां, विधायकों को प्रतिमाह होने वाले भुगतान (payment) में उनके वेतन (salary) के साथ ही भत्तों (allowances) को भी शामिल किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि विधायकों को कुल देय राशि में वेतन का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा होता है, जबकि भत्तों का हिस्सा करीब 80 प्रतिशत होता है। जैसे तेलंगाना के विधायक को ही लें।

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उनका कुल प्रतिमाह भुगतान 2.50 लाख रूपये है। आपको बता दें कि इसमें वेतन के नाम पर उन्हें 20 हजार रूपये मिलते हैं, लेकिन भत्ते के तौर पर उन्हें मिलने वाली राशि 2.30 लाख रूपये है। इसी प्रकार यदि देश के जनसंख्या की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश (UP) की बात करें तो यहां विधायक को वेतन के रूप में 75 हजार रूपये माहवार मिलते हैं।

उन्हें 24 हजार रूपये डीजल खर्च के लिए मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए 6 हजार, मोबाइल खर्च के लिए 6 हजार, वहीं इलाज खर्च के लिए भी 6 हजार रूपये माहवार मिलते हैं।

अब यदि दिल्ली की बात करें तो वहां विधायक को 12 हजार रूपये वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त चुनावी क्षेत्र भत्ता 18 हजार रूपये, मंत्री भत्ता 10 हजार रूपये, कन्वेयंस एलाउंस के बतौर 6 हजार रूपये, टेलीफोन भत्ता 8 हजार रूपये दिया जाता है।

क्या वेतन के अतिरिक्त भी विधायकों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं? (Do MLAs get some other facilities except their salaries?)

जी हां, मित्रों यदि विभिन्न राज्यों के विधायकों की बात की जाए तो उन्हें वेतन के अतिरिक्त भी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे रहने के लिए सरकारी आवास, मेडिकल फेसिलिटी (medical facility), ट्रेवलिंग अलाउंस (traveling allowance), ट्रेन में फ्री यात्रा आदि। इसके अतिरिक्त भी उसे बतौर विधायक कई अधिकार दिए गए हैं।

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जैसे- उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें। यहां एक विधायक को 5 वर्ष के भीतर खर्च करने के लिए 7.5 करोड़ रूपये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उसे यह हक है कि वह अपने इलाके में जल समस्या निवारण के लिए 5 वर्ष में 200 हैंडपंप लगवा सकता है। आपको बता दें कि एक हैंडपंप पर करीब 50 हजार रूपये का खर्च आता है।

क्या कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत भी विधायक को कुछ भुगतान होता है? (Does MLA get paid any other amount after completion his term?)

दोस्तों, आपको बता दें कि यदि एक विधायक का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो भी उसे सरकारी तौर पर पेंशन (pension) दिए जाने का प्रावधान (provision) है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक विधायक की यह पेंशन 30 हजार रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

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भारत में इस समय कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? (How many states and union territories in india?)

दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (narendra modi government) द्वारा जम्मू कश्मीर (jammu kashmir) का राज्य का दर्जा समाप्त किए जाने के पश्चात भारत में अब 28 राज्य हैं। वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आपको बता दें कि भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय राज्य विधायिका हैं। यानी यहां विधानसभा के साथ ही विधान परिषद (legislative council) भी होता है।

विधान परिषद उच्च (upper), जबकि विधानसभा निम्न (lower) सदन कहलाता है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा ही राज्य है, जहां विधान परिषद एवं विधानसभा दोनों हैं। राज्य में दोनों के अलग अलग चुनाव होते हैं। आपको बता दें कि इन दोनों की निर्वाचन प्रणाली (election system) भी अलग अलग होती है।

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भारत में विधायकों के औसत वेतन में कितनी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है? (How much increase is recorded in the average salary of MLAs?)

मित्रों, जहां आम आदमी महंगाई की मार से परेशान है। उसकी आय वही है और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सांसदों, विधायकों के वेतन में जबरदस्त बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि पिछले सात वर्षों में विधायकों के औसत वेतन में सवा सौ प्रतिशत से भी अधिक का इजाफा हो चुका है। सबसे अधिक दिल्ली एवं तेलंगाना के विधायकों का वेतन बढ़ा है।

आपको बता दें कि जहां, विभिन्न मुद्रों पर विभिन्न पार्टियों के विधायकों में आपको मतभेद देखने को मिलेगा, वहीं अपनी सुविधाएं वेतन बढ़ाने के मामले में सभी एकजुट होकर वोट करते हैं।

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राज्यों के सरकारी खजाने में विधायक के वेतन के पैसे आते कहां से हैं? (From where the state governments treasure get money for the salary of MLAs?)

यह तो हमने आपको बता दिया कि एक विधायक को उस राज्य के सरकारी खजाने से वेतन का भुगतान होता है, लेकिन इस खजाने में यह पैसे आते कहां से हैं? क्या आपके दिमाग में भी यह सवाल उठता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि यह पैसा आता है आपकी और हमारी जेबों से।

ये वो टैक्स (tax) होता है, जो जनता किसी न किसी रूप में अपनी सरकार को चुकाती है। यह तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी राज्य की सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जनता पर किया गया कराधान (taxation) यानी टैक्स होता है।

अमूमन सरकार जनता की आवश्यक आवश्यकताओं पर कम टैक्सेशन करती है, लेकिन जब सरकारी खजाने की हालत खस्ता होती है तो वह अधिक मात्रा में टैक्स लगाती है। राज्यों में बजट घोषणा के समय विभिन्न वस्तुएं भी इस टैक्स लगाए जाने की वजह से महंगी होती हैं।

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दोस्तों, हमने आपको इस पोस्ट एक विधायक के वेतन के संबंधी पूरी जानकारी दी। उम्मीद है कि इस पोस्ट से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। यदि आप इसी प्रकार की जानकारीपरक पोस्ट हमसे चाहते हैं तो अपनी बात हम तक नीचे दिए कमेंट बाक्स में कमेंट करके पहुंचा सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा की भांति इंतजार है। ।।धन्यवाद।।

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